बिना सबूत पत्नी पर पाबंदी नहीं: तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया
तलाक केस में बिना ठोस सबूत पत्नी को पति से दूर रहने का आदेश नहीं दिया जा सकता
legaltoday
धार्मिक शिक्षण संस्थानों के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट में PIL, अनुच्छेद 30 की व्याख्या पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के अनिवार्य नियमन की मांग की गई है। अनुच्छेद 30 की सीमा तय करने की भी अपील। 🔴 सुप्रीम कोर्ट में व्यापक नियमन की मांग सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर देशभर … Read more
पेंशन-ग्रेच्युटी अधिकार, उपहार नहीं: बल्कि उसकी लंबी और बेदाग सेवा का अर्जित अधिकार – इलाहाबाद HC
पेंशन और ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार नहीं, बल्कि उसकी लंबी और बेदाग सेवा का अर्जित अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार हैं, उपहार नहीं। सेवानिवृत्त कांस्टेबल से अधिक भुगतान की वसूली पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। 🔴 पेंशन पर हाई कोर्ट … Read more
मौसेरे भाई-बहन की शादी शून्य, फिर भी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
मौसेरे भाई-बहन की शादी शून्य, फिर भी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मौसेरे भाई-बहनों के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शून्य बताया, लेकिन पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार बरकरार रखा। जानिए पूरा फैसला। 🔴 हाई कोर्ट का अहम फैसला: विवाह शून्य घोषित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट … Read more
एसिड अटैक कानून में कमी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आंतरिक चोट वाले पीड़ित भी विकलांगता कानून में शामिल हों
कोर्ट ने कहा—आंतरिक चोट झेलने वाले पीड़ित भी विकलांगता कानून के दायरे में आएं।
मौत की सजा मामलों में नई गाइडलाइन: सजा से पहले अनिवार्य होगी विस्तृत रिपोर्ट – सुप्रीम कोर्ट
मौत की सजा मामलों में नई गाइडलाइन: सजा से पहले अहम निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से जुड़े मामलों में अहम निर्देश जारी किए हैं—अब सजा तय करने से पहले आरोपी की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जानिए फैसले की प्रमुख बातें। 🔴 सजा प्रक्रिया में … Read more
सार्वजनिक जमीन पर नई नमाज व्यवस्था को संरक्षण नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में सार्वजनिक भूमि पर नमाज की अनुमति की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं। 🔴 नमाज की अनुमति वाली याचिका खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने … Read more
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बैंक की अपील खारिज की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक की अपील खारिज करते हुए पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख रुपये बीमा भुगतान का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित। 🔴 हाई कोर्ट का सख्त रुख, … Read more
मतगणना विवाद में TMC को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकार बरकरार रखे
‘अधिकारी केंद्र का हो या राज्य का—कोई फर्क नहीं’
सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा तय की
किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती