कलकत्ता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका, आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार

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अभिषेक बनर्जी विदेश यात्रा हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले भारत में मेडिकल बोर्ड उनकी जांच करेगा कि इलाज देश में संभव है या नहीं।आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश: लखनऊ जिला अदालत के पास बने अवैध वकील चैंबर होंगे ध्वस्त

इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश: लखनऊ जिला अदालत के पास बने अवैध वकील चैंबर होंगे ध्वस्त

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय के पास अवैध वकील चैंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय के पास बने 72 अवैध वकील चैंबरों को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में 72 अवैध वकील … Read more

सुप्रीम कोर्ट छात्र प्रदर्शन मामले पर करेगा सुनवाई, CJI बोले- युवाओं को समझाना सबसे प्रभावी उपाय

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सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी। CJI सूर्यकांत ने कहा कि युवाओं से संवाद और संयम ही हिंसा रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। छात्र प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को … Read more

‘मदरसों में वंदे मातरम् गाने से आसमान नहीं गिरेगा’, कलकत्ता हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

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देश में हजारों ईसाई विद्यालय हैं, जहां सभी छात्रों को प्रभु से प्रार्थना करने के लिए कहा जाता कलकत्ता हाई कोर्ट ने मदरसों में वंदे मातरम् के छह छंद गाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इससे आसमान नहीं गिरेगा। कोर्ट ने ईसाई स्कूलों की प्रार्थना का उदाहरण देते हुए … Read more

शिवसेना विवाद: सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, ‘विधायक दल नहीं, राजनीतिक दल सर्वोपरि’

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सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीतिक दल का नियंत्रण विधायक दल पर रहता है और पार्टी का वैध निर्णय बहुमत वाले विधायक दल पर भी प्रभावी होगा। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद: सुप्रीम कोर्ट बोला- विधायक दल नहीं, राजनीतिक दल … Read more

निर्माण श्रमिक कल्याण कोष की राशि ‘मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना’ में स्थानांतरित करने पर अंतरिम रोक-हाईकोर्ट

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निर्माण श्रमिक कल्याण कोष दूसरी योजना में खर्च करने पर हाईकोर्ट की रोक, पंजाब सरकार से मांगा जवाब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्माण श्रमिक कल्याण कोष की राशि ‘मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना’ में स्थानांतरित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। … Read more

व्यभिचार के प्रथम दृष्टया सबूत हों तो अंतरिम भरण-पोषण नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने तय किया महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से पत्नी के व्यभिचार का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो BNSS की धारा 144 (पूर्व CrPC धारा 125) के तहत अंतरिम भरण-पोषण स्वतः नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। वैवाहिक … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : Live-in Relationship में रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा धारा 498A का संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट

Live-in Relationship पर भी लागू होगी IPC की धारा 498A, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; ‘शादी जैसे रिश्ते’ में महिलाओं को मिलेगा क्रूरता कानून का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि IPC की धारा 498A अब उन Live-in Relationships पर भी लागू होगी जो ‘Relationship in the Nature of Marriage’ हैं। कोर्ट … Read more

गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया से बाहर करने का आधार नहीं – इलाहाबाद हाई कोर्ट

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गर्भावस्था नौकरी में बाधा नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने PET टालने से इनकार को बताया असंवैधानिक, महिला अभ्यर्थी को बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया से बाहर करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने यूपी वन रक्षक भर्ती में गर्भवती अभ्यर्थी के लिए … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, बिहार सरकार की नीति असंवैधानिक

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिहार सरकार की उस नीति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दिया, जिसमें केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को ही पात्र माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण … Read more