मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत पर तत्काल रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की समय-सीमा वास्तविक हिरासत शुरू होने से गिनी जाएगी, न कि पुलिस द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी … Read more
“कोई भी निजी CCTV कैमरा इस तरह स्थापित और उसकी दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती, जिससे पड़ोसी की निजता में हस्तक्षेप हो।” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी CCTV कैमरे को इस तरह नहीं लगा सकता, जिससे पड़ोसी के घर की निजता प्रभावित हो। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत … Read more
BNSS में FIR और जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया Sujal Vishwas Attavar v. State of Maharashtra (2026) में सुप्रीम कोर्ट ने Sakiri Vasu फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि FIR दर्ज न होने या उचित जांच नहीं होने की शिकायत पर पहले BNSS में उपलब्ध वैधानिक उपाय अपनाने चाहिए। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सीधे … Read more
हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत एक विधवा महिला को बड़ी अंतरिम राहत दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली में गैराज में रह रही एक विधवा महिला को अंतरिम राहत देते हुए सास को परिवार के घर में एक फ्लोर पर रहने की जगह देने का निर्देश दिया। … Read more
प्रदर्शनकारी 17 दिनों तक वहां डटे रहने के कारण करीब 2,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी विरोध स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसानों, मजदूरों, ट्रेड यूनियनों और अन्य समूहों को भी प्रदर्शन का … Read more
कोर्ट रूम नंबर 49 में तोड़फोड़ और सरकारी वकीलों के साथ मारपीट की घटना पर स्वतः संज्ञान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट रूम नंबर 49 में तोड़फोड़ और सरकारी वकीलों के साथ मारपीट की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जिम्मेदार वकीलों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही, FIR दर्ज करने और भ्रामक … Read more
अदालत ने बताया कि महर्षि कात्यायन ने साक्ष्य को ‘धर्म की आंख’ बताते हुए न्याय प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन माना राजस्थान हाई कोर्ट ने 2019 के कथित ऑनर किलिंग और दोहरे हत्याकांड में 11 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने जांच को लापरवाहीपूर्ण बताते हुए कहा कि केवल बयान को अपराध साबित करने … Read more
मौजूदा जजों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने, बदनाम करने या डराने के उद्देश्य से ऑनलाइन धमकियों पर भी निगरानी के निर्देश मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया है कि मौजूदा जजों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने, बदनाम करने या डराने के उद्देश्य से होने वाले प्रदर्शनों की अनुमति न दी … Read more
व्यक्ति को रेप और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टूटे हुए प्रेम संबंध को केवल अलगाव के कारण रेप का मामला नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने केरल के एक व्यक्ति को रेप और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त किया। नई … Read more
कानूनी वारिस के अधिकार पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत अविवाहित बहन का दावा खारिज करने का बीमा कंपनी का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्यों की सूची में बहन का नाम न होना, अपने आप में कानूनी वारिस को … Read more