गर्भावस्था नौकरी में बाधा नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने PET टालने से इनकार को बताया असंवैधानिक, महिला अभ्यर्थी को बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया से बाहर करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने यूपी वन रक्षक भर्ती में गर्भवती अभ्यर्थी के लिए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिहार सरकार की उस नीति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दिया, जिसमें केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को ही पात्र माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण … Read more
पटना हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मुंह से शराब की गंध आने के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को शराब पीने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर्याप्त सबूत न होने पर कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए बहाली का आदेश बरकरार रखा। सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिस अधिकारी को … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ का महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली हाईकोर्ट निलंबन आदेश दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने फैसला दिया कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के कर्मचारी का निलंबन, यदि 15 दिनों के भीतर शिक्षा निदेशक (DoE) की मंजूरी नहीं मिलती, तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाद में दी गई मंजूरी से समाप्त हो चुके … Read more
कोर्ट ने कहा कि संविदा (Contractual) नौकरी तय अवधि पूरी होने पर स्वतः समाप्त हो जाती दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविदा (Contractual) नौकरी तय अवधि पूरी होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। अदालत ने DERC के पूर्व कर्मचारी की सेवा विस्तार रद्द करने को वैध ठहराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण … Read more
परिवहन विभाग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
पेंशन और ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार नहीं, बल्कि उसकी लंबी और बेदाग सेवा का अर्जित अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार हैं, उपहार नहीं। सेवानिवृत्त कांस्टेबल से अधिक भुगतान की वसूली पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। 🔴 पेंशन पर हाई कोर्ट … Read more
मेधा सूची में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि मेधा सूची में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित LDC अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर भेदभाव दूर किया जाए और Notional लाभ प्रदान किए जाएं। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, कहा—ऐसे मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ता है सुप्रीम कोर्ट ने CISF कर्मचारी को 11 दिन अनुपस्थिति पर बर्खास्त करने के मामले में केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, कहा—ऐसे मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने पर पूर्व सेवा जब्त हो जाती है और पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट अनिवार्य हैं। DTC कर्मचारी अशोक कुमार दाबस मामले में कोर्ट ने 6% ब्याज के साथ भुगतान का निर्देश दिया। पूरी कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘रेज़िग्नेशन बनाम वॉलेंटरी रिटायरमेंट’: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more