सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि भूमि पर भी क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद अधिकार लागू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद (Pre-emption) का अधिकार पैतृक कृषि भूमि पर भी लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि बिक्री से पहले यह अधिकार जताने पर अलग से बिक्री विलेख को चुनौती देना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि … Read more

‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते

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इलाहाबाद हाई कोर्ट: इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर सख्त टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र के आधार पर एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मान्यता प्राप्त योग्यता के बिना आधुनिक चिकित्सा करना कानूनन गलत है और … Read more

ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक टली, सुप्रीम कोर्ट ने समिति से मांगा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई 19 अगस्त तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने ओडिशा सरकार की समिति से तब तक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक … Read more

फर्जी नियुक्ति पत्र पर 20 साल तक वेतन मांगता रहा कर्मचारी, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

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पटना हाई कोर्ट ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन और सेवा लाभ मांगने वाले व्यक्ति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वैध नियुक्ति के बिना वेतन, पेंशन या सेवा लाभ का कोई अधिकार नहीं बनता और धोखाधड़ी व न्याय साथ-साथ नहीं चल सकते। फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: ‘घरदामाद’ बनाने की प्रथा साबित किए बिना नहीं मिलेगा पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार

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उरांव जनजाति उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उरांव जनजाति की प्रथागत विधि के तहत केवल कथित प्रथा के आधार पर उत्तराधिकार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रथा (Custom) को लागू कराने से पहले उसके अस्तित्व, प्राचीनता और निरंतर पालन का … Read more

सुप्रीम कोर्ट: केवल कथित लापरवाही के आधार पर वकील का नाम IBA Caution List में नहीं डाला जा सकता

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बैंक ने पैनल से हटाया, फिर IBA Caution List में डलवाया नाम, BCI को अनुशासनिक व्यवस्था का ऑडिट करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कथित पेशेवर लापरवाही या गलत कानूनी राय के आधार पर किसी अधिवक्ता का नाम Indian Banks’ Association (IBA) की Caution List में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट … Read more

पश्चिम बंगाल मदरसा कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: नियमितीकरण और अनुदान भुगतान की मांग वाली 360 से अधिक याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने सुनाया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मदरसों के 360 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियमितीकरण और अनुदान भुगतान की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि परीक्षण के लिए चुने गए 13 याचिकाकर्ता भी राहत का आधार स्थापित … Read more

राम मंदिर कथित दान गबन मामला: अयोध्या कोर्ट ने आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी SIT रिपोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को जारी किया नोटिस अयोध्या राम मंदिर कथित दान गबन मामले में अयोध्या की अदालत ने सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर SIT … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा: पार्टी-इन-पर्सन ने जजों से की अभद्रता, कागजात उछाले; CJI के खिलाफ भी की आपत्तिजनक टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक पार्टी-इन-पर्सन ने न्यायाधीशों के समक्ष अभद्र व्यवहार किया, कागजात हवा में उछाल दिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की। न्यायालय ने सुनवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक असामान्य घटनाक्रम देखने को मिला, जब प्रबल प्रताप नामक एक … Read more

ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पूछा- क्या कार्यकाल बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट

ग्राम प्रधान प्रशासक इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट … Read more