बेटे के इलाज के लिए देना पड़ा था इस्तीफा, हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को किया बहाल

orissa high court

ऑटिज्म से पीड़ित नाबालिग बेटे के इलाज के लिए भुवनेश्वर पोस्टिंग न मिलने पर इस्तीफा देने वाली न्यायिक अधिकारी को ओडिशा हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा वापस लेने के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस न्यायिक अधिकारी इप्सिता महांती को … Read more

Open/Distance Mode से पढ़ाई के बाद Regular LLB करने वालों को राहत, Supreme Court ने Provisional Enrolment का दिया आदेश

Supreme court of india

Supreme Court ने Open, Distance या Correspondence Mode से पिछली शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले और Regular 3-Year LLB करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। Telangana State Bar Council को Provisional Enrolment का निर्देश। Regular LLB के बावजूद Enrolment से वंचित उम्मीदवारों को अंतरिम राहत Supreme Court ने उन उम्मीदवारों को फिलहाल बड़ी राहत … Read more

Graham Staines हत्याकांड: Dara Singh की Premature Release याचिका खारिज, Supreme Court ने चुनौती के लिए 2 हफ्ते दिए

सुप्रीम कोर्ट

Graham Staines और उनके दो नाबालिग बेटों की 1999 हत्या के दोषी Dara Singh की Premature Release याचिका Odisha Sentence Review Board ने खारिज कर दी। Supreme Court ने फैसले को चुनौती देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। करीब 27 साल से Custody में बंद Dara Singh को Supreme Court से चुनौती का … Read more

27 साल की Army Service, 20% Disability: Allahabad HC ने पूर्व Havaldar को Disability Pension देने का दिया आदेश

Allahabad-High-Court

Allahabad High Court ने 27 साल से अधिक Army Service वाले पूर्व Havaldar को Disability Pension देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा Medical Board की बिना पर्याप्त कारण वाली राय के आधार पर Pension से इनकार नहीं किया जा सकता। Medical Board की अस्पष्ट राय पर Pension रोकना कानूनन टिकाऊ नहीं: हाईकोर्ट Allahabad High … Read more

UP में अधिवक्ताओं को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज, 900 नए कोर्ट: योगी सरकार का न्यायिक ढांचे के विस्तार पर बड़ा ऐलान

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उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अधिवक्ता कल्याण निधि ₹5 लाख और पहले चरण में 900 नए न्यायालयों के गठन का ऐलान। जानिए न्यायिक ढांचे और डिजिटल सुविधाओं से जुड़े बड़े फैसले। अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख तक कैशलेस मेडिकल सुविधा उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को अधिक … Read more

POCSO में ‘Sexual Intent’ जरूरी, Teacher का अनुचित स्पर्श अकेले Sexual Assault नहीं: Supreme Court ने शिक्षक को दी राहत

SUPREME COURT OF INDIA

Supreme Court ने कहा कि POCSO Act की Section 7 के तहत sexual intent जरूरी है। Teacher द्वारा छात्राओं को मारना या पढ़ाते समय पीठ, कमर और गर्दन छूना, बिना sexual intent के, Section 10 POCSO के तहत prosecution का आधार नहीं बन सकता। Teacher पर POCSO Case: Supreme Court ने Criminal Proceedings की Quashing … Read more

Sambhal School Case: इस्लामिक प्रार्थना और मुस्लिम पोशाक के आरोप में निलंबित शिक्षक को Allahabad HC से राहत, जांच 15 दिन में पूरी करने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad High Court ने संभल के सरकारी स्कूल में छात्रों से कथित इस्लामिक प्रार्थना और मुस्लिम पोशाक पहनाने के मामले में निलंबित शिक्षक Mohd. Anzar Ahmad को राहत दी। Court ने जांच पूरी होने तक suspension पर रोक लगाई और 15 दिन में departmental inquiry पूरी करने का निर्देश दिया। Sambhal School Case में निलंबित … Read more

LARA Projects Money Laundering Case: Lalu Yadav, Rabri Devi और Tejashwi समेत आरोपियों पर PMLA के तहत charges frame करने का निर्देश

राउज एवेन्यू कोर्ट

Special MP-MLA Court ने LARA Projects money laundering case में Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Yadav समेत कई आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत charges frame करने का निर्देश दिया। Court ने Patna की जमीन को proceeds of crime माना। LARA Projects Money Laundering Case में बड़ा आदेश दिल्ली की Special MP-MLA Court ने … Read more

Section 498-A IPC के लिए औपचारिक विवाह जरूरी नहीं, शादी का झांसा देकर साथ रहने और क्रूरता पर चलेगा मुकदमा: कलकत्ता हाईकोर्ट

cal hc1

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि Section 498-A IPC के तहत prosecution के लिए formal traditional marriage हमेशा अनिवार्य नहीं है। वैवाहिक स्थिति छिपाकर महिला को घरेलू संबंध में रखने और cruelty के prima facie evidence पर Section 482 CrPC में proceedings quash नहीं की जा सकतीं। Section 482 CrPC में FIR और Charge-Sheet quash करने … Read more

Marital Rape Exception पर सुप्रीम कोर्ट करेगा संवैधानिक जांच, IPC Section 375 और BNS Section 63 पर उठे गंभीर सवाल

marital rape

सुप्रीम कोर्ट ने Marital Rape Exception की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जताई है। कोर्ट IPC Section 375 और BNS Section 63 के तहत विवाह के भीतर गैर-सहमति वाले यौन संबंधों को rape से बाहर रखने वाले प्रावधानों की समीक्षा करेगा। Marital Rape Exception की Constitutional Validity पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार … Read more