ट्रेन का रूट बदलने की सूचना नहीं दी, मीटिंग और फ्लाइट छूटी; रेलवे को ₹35,000 मुआवजा देने का आदेश

legal-consumer-court-fined-on-railways

ट्रेन रूट बदलने पर मुआवजा हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन का रूट बदलने की सूचना न देने और 16 घंटे की देरी के कारण रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए यात्री को ₹35,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। हैदराबाद उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराया … Read more

‘सड़कें मवेशियों के लिए नहीं हैं’, दुर्घटनाएं रोकने और मुआवजा नीति बनाने के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट

INDIAN_SUPREME_COURT

आवारा पशु सड़क हादसा मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा पशु सड़क पर ‘प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर’ नहीं हैं। केंद्र और राज्यों को ऐसी दुर्घटनाएं रोकने तथा पीड़ितों के लिए मुआवजा व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने मृतक की पत्नी को ₹15 लाख मुआवजा दिया। आवारा पशु सड़क पर ‘प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर’ नहीं, … Read more

मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

supreme-court-women-rights-polygammy

मुस्लिम बहुविवाह पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह (पॉलिगैमी) पर पूर्ण प्रतिबंध और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जानिए याचिका की चार प्रमुख मांगें और कोर्ट की टिप्पणी। मुस्लिम बहुविवाह पर रोक की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट का भगवंत मान को नोटिस: बिजली दर विरोध प्रदर्शन मामले में FIR रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर मांगा जवाब

supreme court

भगवंत मान सुप्रीम कोर्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बिजली दर वृद्धि विरोध प्रदर्शन मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा FIR रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP नेताओं को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान और … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस हिरासत पर अदालतें ऐसी शर्तें नहीं लगा सकतीं, जिससे जांच ही प्रभावित हो जाए

SCI

वकील पूरी पूछताछ के दौरान लगातार आरोपी के साथ बैठा रहेगा सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के कथित हिरासत में मौत (Custodial Death) मामले में कहा कि पुलिस हिरासत पर ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं, जिनसे जांच बाधित हो जाए। अदालत ने BNSS, 2023 की धारा 187 और 38 की व्याख्या करते हुए पुलिस … Read more

भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- वैकल्पिक नमाज स्थल की जानकारी मुस्लिम पक्ष को क्यों नहीं दी?

Bhoj Sc 12

भोजशाला कमाल मौला मस्जिद सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश सरकार से पूछा कि नमाज के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल की जानकारी मुस्लिम पक्ष को क्यों नहीं दी गई। अदालत गुरुवार को मामले की आगे सुनवाई करेगी। वैकल्पिक नमाज स्थल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बिना अनुमति कोर्ट की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर साझा करने पर रोक

sc

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा है कि अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा, प्रसारित, अपलोड या उससे कमाई नहीं की जा सकती। हालांकि, मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों की कोर्ट रिपोर्टिंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट की रिकॉर्डिंग साझा करने … Read more

तेलंगाना हाई कोर्ट का सख्त आदेश: कोर्ट की अवमानना पर HYDRAA कमिश्नर को तत्काल हटाने के निर्देश

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना हाई कोर्ट HYDRAA कमिश्नर आदेश तेलंगाना हाई कोर्ट ने अदालत के आदेशों की बार-बार अवहेलना पर HYDRAA कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनकी तुलना ग्रीक पौराणिक जल-राक्षस ‘हाइड्रा’ से करते हुए कानून के शासन पर गंभीर चिंता जताई। HYDRAA कमिश्नर को तत्काल हटाने का हाई कोर्ट … Read more

फर्जी जमानतदारों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, बार-बार जमानत देने वालों की पहचान के लिए तंत्र बनाने का सुझाव

punjab-and-haryana-high-court

फर्जी जमानतदारों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी जमानतदारों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए जिला अदालतों और हरियाणा अभियोजन विभाग को ऐसा तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है, जिससे बार-बार विभिन्न मामलों में जमानतदार बनने वाले व्यक्तियों की पहचान समय रहते की जा सके। फर्जी जमानतदारों पर … Read more

हाईकोर्ट सख्त: दो वकीलों की जांच, पुलिस को FIR पर फैसला लेने का निर्देश

police court advocate

हाईकोर्ट सख्त: अवैध निर्माण के नाम पर कथित उगाही मामले में दो वकीलों की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामलों में अदालत की प्रक्रिया का कथित दुरुपयोग कर संपत्ति मालिकों से उगाही के आरोपों पर दो वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को जांच और दिल्ली पुलिस को आवश्यक होने पर FIR दर्ज … Read more