समझौते के बाद 420 IPC केस रद्द: झारखंड हाई कोर्ट ने कहा- निजी विवाद में मुकदमा जारी रखना कानून का दुरुपयोग

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समझौते के बाद धोखाधड़ी का केस खत्म झारखंड हाई कोर्ट ने धारा 420 IPC के तहत दर्ज आपराधिक मामले को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निजी विवाद पूरी तरह सुलझ जाने के बाद मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने … Read more

बालिग बेटी को घर लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- शादी, शिक्षा और रहने का फैसला उसका मौलिक अधिकार

Bombay High Court

बालिग महिला के अधिकार पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 21 वर्षीय बालिग महिला को उसके माता-पिता या राज्य उसकी इच्छा के विरुद्ध घर लौटने, शादी करने या शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ये सभी निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: ‘घरदामाद’ बनाने की प्रथा साबित किए बिना नहीं मिलेगा पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार

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उरांव जनजाति उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उरांव जनजाति की प्रथागत विधि के तहत केवल कथित प्रथा के आधार पर उत्तराधिकार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रथा (Custom) को लागू कराने से पहले उसके अस्तित्व, प्राचीनता और निरंतर पालन का … Read more

भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने से इनकार किया, मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर जारी किया नोटिस

भोजशाला कमाल मौला मस्जिद सुप्रीम कोर्ट: शुक्रवार की नमाज के लिए अलग खुली जगह उपलब्ध कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने और 2003 की व्यवस्था बहाल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, ASI और हिंदू पक्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट: केवल कथित लापरवाही के आधार पर वकील का नाम IBA Caution List में नहीं डाला जा सकता

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बैंक ने पैनल से हटाया, फिर IBA Caution List में डलवाया नाम, BCI को अनुशासनिक व्यवस्था का ऑडिट करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कथित पेशेवर लापरवाही या गलत कानूनी राय के आधार पर किसी अधिवक्ता का नाम Indian Banks’ Association (IBA) की Caution List में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट … Read more

POCSO Act के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता: ‘सहमति वाले किशोर संबंधों में कानून का इस्तेमाल भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए’

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POCSO Act पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों में POCSO Act के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि माता-पिता अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं और ऐसे मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा: याचिकाकर्ता ने फाइलें उछालीं, CJI के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी; कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने अदालत में फाइलें उछाल दीं और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक असामान्य घटनाक्रम देखने … Read more

ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पूछा- क्या कार्यकाल बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट

ग्राम प्रधान प्रशासक इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन मामला सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक परिवार को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से दबाव डालने के आरोपी हरमन टेलर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। … Read more

सुप्रीम कोर्ट: व्यभिचार साबित करने के लिए होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल मंगाना निजता का उल्लंघन नहीं

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सुप्रीम कोर्ट व्यभिचार होटल रिकॉर्ड फैसला पति की अपील खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के मामले में व्यभिचार के आरोप की जांच के लिए होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मंगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट: व्यभिचार के आरोप … Read more