अदालत ने बताया कि महर्षि कात्यायन ने साक्ष्य को ‘धर्म की आंख’ बताते हुए न्याय प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन माना राजस्थान हाई कोर्ट ने 2019 के कथित ऑनर किलिंग और दोहरे हत्याकांड में 11 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने जांच को लापरवाहीपूर्ण बताते हुए कहा कि केवल बयान को अपराध साबित करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Industries Ltd. v. NTPC Ltd. में कहा कि रिकॉर्ड से बाहर किए गए आंतरिक दस्तावेजों की सामग्री को मौखिक साक्ष्य के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। RIL पर ₹10 लाख लागत लगाई और 2005 से लंबित मुकदमे के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Industries Limited और … Read more
‘हर रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता’ दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि केवल नाम से किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन नहीं किया जा सकता। अदालत ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास, उसकी उम्र, परिस्थितियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी को देखते हुए … Read more
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालतों के मामलों में भी भारत में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के समक्ष विदेशी वकील गवाहों की जिरह या परीक्षा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें कार्यवाही में उपस्थित रहकर केवल अवलोकन और भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। मामले की पृष्ठभूमि केरल हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए … Read more
मद्रास हाई कोर्ट ने महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। कोर्ट ने गैर-सहमति से रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करने वाले दोषी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग महिलाओं के शोषण का बड़ा माध्यम बन रहा है। अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सावधानी … Read more
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि बिना जानकारी के रिकॉर्ड की गई बातचीत केवल निजता के आधार पर अदालत में अस्वीकार्य नहीं हो जाती। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता उसकी प्रासंगिकता, प्रामाणिकता और कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर तय होगी। छिपी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग को केवल निजता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 63(4) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मनमानी नहीं है और इससे डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए सर्टिफिकेट की अनिवार्यता वैध, BSA की धारा 63(4) को … Read more
Supreme Court सख्त, हाई कोर्ट की जमानत रद्द; कहा—ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लें
तलाक केस में बिना ठोस सबूत पत्नी को पति से दूर रहने का आदेश नहीं दिया जा सकता
‘चूहों ने खा लिए 10 हजार के सबूत?’: Supreme Court of India ने कहा कि यदि न्याय के लिए अहम साक्ष्य ही सुरक्षित न रह सकें और “चूहों का भोजन” बन जाएं, तो यह पूरे सिस्टम की जवाबदेही और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाता है सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में सबूत नष्ट … Read more