‘हर रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता’ दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि केवल नाम से किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन नहीं किया जा सकता। अदालत ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास, उसकी उम्र, परिस्थितियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी को देखते हुए … Read more
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालतों के मामलों में भी भारत में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के समक्ष विदेशी वकील गवाहों की जिरह या परीक्षा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें कार्यवाही में उपस्थित रहकर केवल अवलोकन और भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। मामले की पृष्ठभूमि केरल हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए … Read more
मद्रास हाई कोर्ट ने महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। कोर्ट ने गैर-सहमति से रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करने वाले दोषी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग महिलाओं के शोषण का बड़ा माध्यम बन रहा है। अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सावधानी … Read more
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि बिना जानकारी के रिकॉर्ड की गई बातचीत केवल निजता के आधार पर अदालत में अस्वीकार्य नहीं हो जाती। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता उसकी प्रासंगिकता, प्रामाणिकता और कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर तय होगी। छिपी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग को केवल निजता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 63(4) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मनमानी नहीं है और इससे डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए सर्टिफिकेट की अनिवार्यता वैध, BSA की धारा 63(4) को … Read more
Supreme Court सख्त, हाई कोर्ट की जमानत रद्द; कहा—ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लें
तलाक केस में बिना ठोस सबूत पत्नी को पति से दूर रहने का आदेश नहीं दिया जा सकता
‘चूहों ने खा लिए 10 हजार के सबूत?’: Supreme Court of India ने कहा कि यदि न्याय के लिए अहम साक्ष्य ही सुरक्षित न रह सकें और “चूहों का भोजन” बन जाएं, तो यह पूरे सिस्टम की जवाबदेही और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाता है सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में सबूत नष्ट … Read more
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मूक-बधिर यौन उत्पीड़न पीड़िता की प्लास्टिक डॉल और इंटरप्रेटर के जरिए दर्ज गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी की उम्रकैद बरकरार रखी। बिलासपुर: संवेदनशील मामलों में न्यायिक नवाचार को मान्यता देते हुए Chhattisgarh High Court ने एक अहम फैसले में मूक-बधिर यौन उत्पीड़न पीड़िता की गवाही को वैध ठहराया है। अदालत ने … Read more
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी बहादुर अली को पनाह और लॉजिस्टिक सहायता देने के मामले में दो दोषियों को 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने आरोप संदेह से परे साबित किए। ⚖️ Patiala House Court की विशेष NIA अदालत का फैसला: आतंकी … Read more