दहेज मृत्यु मामलों में नरमी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल एक वर्ष में पूरा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में आरोपी पति को दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत रद्द करते हुए कहा कि FIR में कथित देरी या मौत के कारण की सतही व्याख्या जमानत का आधार नहीं बन सकती। … Read more
“तारीख पे तारीख” पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: देरी के लिए जज नहीं, सरकार और पुलिस जिम्मेदार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्टों में लंबित मामलों और “तारीख पे तारीख” संस्कृति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमों में देरी के लिए न्यायिक अधिकारी नहीं, बल्कि स्टाफ की कमी, पुलिस की लापरवाही और कमजोर फॉरेंसिक व्यवस्था … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की ट्रायल प्रक्रिया पर नाराजगी जताई
कोर्ट ने CDR न जुटाने पर विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश – इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या मामले की जांच में लापरवाही पर पीलीभीत पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने CDR न जुटाने पर विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। 🔴 हत्या मामले की जांच पर हाई कोर्ट … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर यूपी के प्रमुख सचिव (गृह) और वित्त नियंत्रक से जवाब मांगा। मामला रिटायर कर्मचारियों से अधिक वेतन वसूली से जुड़ा है। 🔴 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर हाई कोर्ट नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अधिक वेतन भुगतान की वसूली … Read more
भ्रष्टाचार को ‘आधिकारिक कर्तव्य’ नहीं माना जा सकता
पेंशन और ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार नहीं, बल्कि उसकी लंबी और बेदाग सेवा का अर्जित अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार हैं, उपहार नहीं। सेवानिवृत्त कांस्टेबल से अधिक भुगतान की वसूली पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। 🔴 पेंशन पर हाई कोर्ट … Read more
कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में सार्वजनिक भूमि पर नमाज की अनुमति की मांग खारिज की। कोर्ट ने कहा—नई धार्मिक परंपरा शुरू करना अनुच्छेद 25-26 के तहत संरक्षित अधिकार नहीं। 🔴 नमाज की अनुमति वाली याचिका खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने … Read more
किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती
Hindu Succession Act, 1956 के तहत यदि किसी महिला की बिना वसीयत मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति पहले उसकी संतान और पति को जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर बकाया समझौता राशि उसकी मां को मिलेगी, पति का दावा खारिज। हाई … Read more