कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

Lko High Court

लखनऊ पीठ ने सरकार के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: अधीनस्थों की लापरवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थों की गलतियों और जांच संबंधी चूकों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण … Read more

वकीलों पर आपराधिक मुकदमे न्याय व्यवस्था के लिए खतरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

allahabad-highcourt-111025

न्यायपालिका और वकालत पेशे की स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिवक्ता को अपने पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के लिए आपराधिक मुकदमे में फंसाया जाता है, तो यह केवल उस वकील के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली और बार की स्वतंत्रता … Read more

वाहन की अवैध जब्ती मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, वाहन मालिक को ₹25 हजार प्रतिमाह मुआवजा – HC

Allahabad-High-Court

गोवध कानून में अवैध वाहन जब्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मालिक को मुआवजे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत वाहन की अवैध जब्ती को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने गाजीपुर डीएम और वाराणसी कमिश्नर के आदेश रद्द करते हुए वाहन मालिक को ₹25 हजार प्रतिमाह मुआवजा देने … Read more

गंगा में बिरयानी फेंकने केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को जमानत

allahabad high court

14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि अभी छह आरोपियों को जमानत नहीं मिली वाराणसी में नाव पर रोजा इफ्तार के दौरान बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने आरोपियों द्वारा दाखिल माफीनामे और एफिडेविट को ध्यान में रखते … Read more

विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु, इलाहाबाद HC द्वारा आरोपी पति को दी गई जमानत रद्द – SC

supreme-court-and-allahabad-hc-

दहेज मृत्यु मामलों में नरमी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल एक वर्ष में पूरा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में आरोपी पति को दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत रद्द करते हुए कहा कि FIR में कथित देरी या मौत के कारण की सतही व्याख्या जमानत का आधार नहीं बन सकती। … Read more

न्यायपालिका को सरकारी विभाग बनाकर नहीं चलाया जा सकता-इलाहाबाद हाईकोर्ट

aLLAHABAD hc

“तारीख पे तारीख” पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: देरी के लिए जज नहीं, सरकार और पुलिस जिम्मेदार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्टों में लंबित मामलों और “तारीख पे तारीख” संस्कृति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमों में देरी के लिए न्यायिक अधिकारी नहीं, बल्कि स्टाफ की कमी, पुलिस की लापरवाही और कमजोर फॉरेंसिक व्यवस्था … Read more

लखीमपुर खीरी हिंसा केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा—आरोपियों को बचाने की कोशिश?

domestic violence

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की ट्रायल प्रक्रिया पर नाराजगी जताई

हत्या केस में 6 महीने तक CDR नहीं जुटाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त

allahabad high court

कोर्ट ने CDR न जुटाने पर विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश – इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या मामले की जांच में लापरवाही पर पीलीभीत पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने CDR न जुटाने पर विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। 🔴 हत्या मामले की जांच पर हाई कोर्ट … Read more