बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी

delhi high court

बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल द्वारा एक वरिष्ठ DRI अधिकारी के खिलाफ CBI जांच के आदेश को मनमाना और बिना कारण बताया, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी। लोकपाल का आदेश निरस्त, हाई कोर्ट सख्त दिल्ली हाई … Read more

सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर ग्रेच्युटी से कटेगा पेनल्टी रेंट: कलकत्ता हाईकोर्ट

cal hc

सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर ग्रेच्युटी से कटेगा पेनल्टी रेंट: कलकत्ता हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा—रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर कंपनी कर्मचारी की ग्रेच्युटी से पेनल्टी रेंट काट सकती है; ECL को राहत। रिटायर्ड कर्मचारियों के अवैध कब्जे पर सख्त रुख Calcutta High Court ने रिटायर कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टर … Read more

कोर्ट ने कहा—चार्जशीट से पहले जांच अवधि बढ़ाने की अर्जी दायर होने से बेल का अधिकार नहीं बनता

Rohini Court

मकोका केस में काला जठेरी को डिफॉल्ट बेल से इनकार, रोहिणी कोर्ट का फैसला रोहिणी कोर्ट ने मकोका मामले में काला जठेरी की डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—चार्जशीट से पहले जांच अवधि बढ़ाने की अर्जी दायर होने से बेल का अधिकार नहीं बनता। काला जठेरी को डिफॉल्ट बेल नहीं Rohini Court ने … Read more

पीड़िता ने आरोपी से शादी की तो केस खत्म: इलाहाबाद हाईकोर्ट

allahabad high court

यदि पीड़िता और आरोपी ने विवाह कर लिया तो केस खत्म: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा—यदि पीड़िता और आरोपी ने विवाह कर लिया है और साथ रह रहे हैं, तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायसंगत नहीं; चार्जशीट और पूरी कार्यवाही रद्द। विवाह के बाद आपराधिक कार्यवाही रद्द Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले … Read more

मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, दूसरा निकाह वैध नहीं

Allahabad_High_Court

तलाक की डिक्री नहीं, तलाक की तारीख महत्वपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि तलाक की डिक्री घोषणात्मक होती है और तलाक की प्रभावी तारीख उच्चारण की तारीख मानी जाएगी, मामला फैमिली कोर्ट को पुनर्विचार के लिए वापस। मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में … Read more

हनीट्रैप गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मेरठ पुलिस को गहन जांच और निगरानी के आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट

हनीट्रैप गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मेरठ पुलिस को गहन जांच और निगरानी के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ जोन में कथित हनीट्रैप गैंग मामले में सख्त रुख अपनाते हुए IG पुलिस को गहन जांच और निगरानी के आदेश दिए, कहा—ऐसे गिरोह समाज के लिए गंभीर खतरा। हनीट्रैप गैंग मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख … Read more

पश्चिम बंगाल SIR: 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई संतुष्टि

supreme court

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची SIR के तहत 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा हो चुका है, सभी आपत्तियां 7 अप्रैल तक निपटाने का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल की मतदाता … Read more

11 दिन की गैरहाजिरी पर बर्खास्तगी गलत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया जुर्माना

Supreme_Court

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, कहा—ऐसे मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ता है सुप्रीम कोर्ट ने CISF कर्मचारी को 11 दिन अनुपस्थिति पर बर्खास्त करने के मामले में केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, कहा—ऐसे मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ता … Read more

भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट को दी आपत्तियां तय करने की जिम्मेदारी

SUPREME COURT OF INDIA

ASI वीडियोग्राफी पर उठी आपत्तियों पर फैसला करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दी–SC सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद विवाद में ASI वीडियोग्राफी पर उठी आपत्तियों पर फैसला करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दी, कहा—मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश Supreme Court … Read more

रेलवे स्टेशनों पर बाल तस्करी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब

the_delhi_high_court

रेलवे और NCPCR से जवाब मांगा, कहा—मामला बेहद गंभीर–दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर बाल तस्करी के मुद्दे पर दायर PIL पर दिल्ली सरकार, रेलवे और NCPCR से जवाब मांगा, कहा—मामला बेहद गंभीर। रेलवे स्टेशनों पर बाल तस्करी पर दिल्ली हाईकोर्ट की चिंता Delhi High Court ने राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर … Read more