गैंगरेप में हर मामले में उम्रकैद नहीं; सजा अपराध और परिस्थितियों के अनुपात में होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट गैंगरेप सजा 20 साल सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के दोषी की सजा में संशोधन करते हुए प्राकृतिक जीवनभर की कैद को 20 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। अदालत ने कहा कि सजा अपराध की गंभीरता और दोषी की परिस्थितियों के बीच संतुलित एवं अनुपातिक (Proportionate) होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण … Read more

पति से अधिक कमाने वाली आत्मनिर्भर पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं मिलेगा; DV Act पर कर्नाटक हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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कामकाजी पत्नी अंतरिम भरण-पोषण कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल याचिका दाखिल करने मात्र से पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता। यदि पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और पति से अधिक कमाती है, तो वह अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। क्या है मामला? कर्नाटक … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को दी राहत, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में संशोधन कर नीतिगत फैसलों और पूंजीगत व्यय पर लगी रोक हटाई

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केरल वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए केरल राज्य वक्फ बोर्ड को नीतिगत फैसले लेने और पूंजीगत व्यय करने की अनुमति दी। साथ ही हाईकोर्ट से मामले का शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया। मामले की पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल … Read more

क्या गलत कानूनी सलाह देने पर वकील के खिलाफ आपराधिक मामला बन सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

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वकील की कानूनी राय पर आपराधिक जिम्मेदारी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि केवल कथित गलत कानूनी सलाह या राय देने के आधार पर किसी वकील पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले की पृष्ठभूमि बॉम्बे … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा- लंबित आपराधिक मामला होने मात्र से वकालत का नामांकन कैसे रोका जा सकता है?

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लंबित आपराधिक मामला अधिवक्ता नामांकन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामले के आधार पर कानून स्नातक का अधिवक्ता के रूप में नामांकन (Enrolment) रोकने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से कानूनी आधार पूछा। अदालत ने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट में केवल लंबित मामले के आधार पर नामांकन से इनकार का स्पष्ट प्रावधान … Read more

अनुच्छेद 227 के तहत सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जब अपील का वैधानिक उपाय उपलब्ध हो: कर्नाटक हाई कोर्ट

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) से जुड़े ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जब सीपीसी के तहत वैधानिक अपील का प्रावधान मौजूद हो, तब संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि … Read more

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विदेशी वकील भारत में एडवोकेट कमिश्नर के सामने गवाहों की जिरह नहीं कर सकते

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केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालतों के मामलों में भी भारत में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के समक्ष विदेशी वकील गवाहों की जिरह या परीक्षा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें कार्यवाही में उपस्थित रहकर केवल अवलोकन और भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। मामले की पृष्ठभूमि केरल हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए … Read more

रेल दुर्घटना मुआवजा, टिकट नहीं मिला तब भी रोका नहीं जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने विधवा को दिलाए ₹8 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल दुर्घटना में मृत यात्री के पास से टिकट न मिलने मात्र से उसे ‘बोना फाइड यात्री’ मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर विधवा को ₹8 लाख … Read more

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केरल वक्फ बोर्ड, हाई कोर्ट के ‘बड़े फैसलों पर रोक’ वाले आदेश को दी चुनौती

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

केरल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया केरल वक्फ बोर्ड ने अपने कामकाज पर रोक लगाने वाले केरल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मामले को अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। केरल वक्फ बोर्ड … Read more

सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि भूमि पर भी क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद अधिकार लागू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद (Pre-emption) का अधिकार पैतृक कृषि भूमि पर भी लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि बिक्री से पहले यह अधिकार जताने पर अलग से बिक्री विलेख को चुनौती देना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि … Read more