जस्टिस लिसा गिल आंध्र HC की पहली महिला सीजे बनने की राह पर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का अगला चीफ जस्टिस…
OBC क्रीमी लेयर: शादीशुदा महिला की आय किसकी मानी जाए? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
विवाहित OBC महिला की ‘क्रीमी लेयर’ उसके पति की आय से तय होगी या माता-पिता…
‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
इंस्टाग्राम पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट के आरोपी युवक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के…
गुजरात हाईकोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर की नई इमारत की आधारशिला रखी गई
गुजरात हाईकोर्ट ऑडिटोरियम में “Institutional Arbitration at a Crossroads: Challenges and the Way Forward” शीर्षक…
केरल हाईकोर्ट से ‘The Kerala Story 2’ को राहत, रिलीज पर लगा स्टे हटाया
केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ‘The Kerala Story 2: Goes Beyond’ की रिलीज पर…
पुणे पोर्शे केस: सैंपल से छेड़छाड़ मामले में डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
अदालत ने आरोपों की गंभीरता पर टिप्पणी किए बिना जमानत के सिद्धांत—विशेषकर ‘पैरिटी’—को प्राथमिकता दी…
Informative
OBC क्रीमी लेयर: शादीशुदा महिला की आय किसकी मानी जाए? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
केरल हाईकोर्ट से ‘The Kerala Story 2’ को राहत, रिलीज पर लगा स्टे हटाया
पुणे पोर्शे केस: सैंपल से छेड़छाड़ मामले में डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
पुनर्विवाह पर खत्म हुआ वरासत अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
‘Free Speech’ समुदायों को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं, ‘घूसखोर पंडित’ शीर्षक वापस-सुप्रीम कोर्ट
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Legal News
जस्टिस लिसा गिल आंध्र HC की पहली महिला सीजे बनने की राह पर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश
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Supreme Court में अरावली पर अगली सुनवाई: विशेषज्ञ समिति गठित होगी, यथास्थिति बरकरार
Supreme Court में रजिस्ट्री पर ‘डीप-प्रोब’ के संकेत, CJI सूर्यकांत सख्त
यूपी बार काउंसिल चुनाव 11–15 मार्च: हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में 5 दिन मतदान, सख्त दिशा-निर्देश जारी
पुलिस सुरक्षा ‘स्टेटस सिंबल’ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CRPF सुरक्षा की मांग ठुकराई
पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने को लेकर CJI ने कहा “आप हमसे कानून बनाने को कह रहे हैं”
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Corporate Matters
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टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मॉरीशस DTAA का लाभ अस्वीकार, ₹2 अरब डॉलर से अधिक के कैपिटल गेन भारत में टैक्स योग्य
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