सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि भूमि पर भी क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद अधिकार लागू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत…
‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते
इलाहाबाद हाई कोर्ट: इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ‘झोलाछाप’ डॉक्टर…
सुप्रीम कोर्ट: धारा 16 पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश में हाई कोर्ट का Article 227 हस्तक्षेप अनुचित, गौहाटी हाई कोर्ट का आदेश रद्द
गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों का प्रश्न न्यायाधिकरण ही तय करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण…
संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री आदेश नहीं : कलकत्ता हाई कोर्ट
एक ही सौदे में दोहरी भूमिका पर भी कोर्ट ने जताई चिंता वह एक ओर…
ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक टली, सुप्रीम कोर्ट ने समिति से मांगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह…
अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करने में सावधानी बरतें, भरोसे का गलत फायदा उठाकर ब्लैकमेल हो सकता है: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सतर्क…
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संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री आदेश नहीं : कलकत्ता हाई कोर्ट
फर्जी नियुक्ति पत्र पर 20 साल तक वेतन मांगता रहा कर्मचारी, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की अपील
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Corporate Matters
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सुप्रीम कोर्ट से Amazon को बड़ी राहत, ₹202 करोड़ का CCI जुर्माना रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने नवयुगा के पक्ष में ₹122 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड बरकरार रखा
अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस: सुप्रीम कोर्ट बोला—अभी कार्रवाई को एजेंसियों की “बुद्धिमत्ता” पर छोड़ा जाता है
सुप्रीम कोर्ट ने ‘वेस्टेंड ग्रीन्स’ ट्रेडमार्क विवाद में जारी किया नोटिस, हाईकोर्ट के फैसले पर उठे सवाल
अनिल अंबानी की याचिका खारिज, बैंकों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने की प्रक्रिया जारी – सुप्रीम कोर्ट
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Tax Matters
₹340 करोड़ टैक्स चोरी मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खेमानी बंधुओं को राहत देने से किया इनकार, सीबीआई ट्रायल का रास्ता साफ
GST धोखाधड़ी मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमानत, कोर्ट बोला- 2020 से लंबित जांच में हिरासत का औचित्य नहीं
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