सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर ग्रेच्युटी से कटेगा पेनल्टी रेंट: कलकत्ता हाईकोर्ट
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नेशनल हेराल्ड केस में भूपिंदर हुड्डा और मोतीलाल वोरा को ED कोर्ट से डिस्चार्ज
पंचकूला की ED कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड (AJL) मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर…
कोर्ट ने कहा—चार्जशीट से पहले जांच अवधि बढ़ाने की अर्जी दायर होने से बेल का अधिकार नहीं बनता
मकोका केस में काला जठेरी को डिफॉल्ट बेल से इनकार, रोहिणी कोर्ट का फैसला रोहिणी…
LPG ब्लैक मार्केटिंग केस में अग्रिम जमानत खारिज, कोर्ट का सख्त रुख
साकेत कोर्ट ने LPG सिलेंडर की अवैध खरीद और ब्लैक मार्केटिंग के आरोपी की अग्रिम…
पीड़िता ने आरोपी से शादी की तो केस खत्म: इलाहाबाद हाईकोर्ट
यदि पीड़िता और आरोपी ने विवाह कर लिया तो केस खत्म: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट…
मुस्लिम महिला के भरण-पोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, दूसरा निकाह वैध नहीं
तलाक की डिक्री नहीं, तलाक की तारीख महत्वपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला…
Informative
सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर ग्रेच्युटी से कटेगा पेनल्टी रेंट: कलकत्ता हाईकोर्ट
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हनीट्रैप गैंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मेरठ पुलिस को गहन जांच और निगरानी के आदेश
पश्चिम बंगाल SIR: 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई संतुष्टि
11 दिन की गैरहाजिरी पर बर्खास्तगी गलत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया जुर्माना
भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट को दी आपत्तियां तय करने की जिम्मेदारी
रेलवे स्टेशनों पर बाल तस्करी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब
घर में भीड़ जुटाकर नमाज़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अंडरटेकिंग के बाद याचिका निस्तारित
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Legal News
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हाई कोर्ट परिसर में महिला वकील पर हमले के मामले में अधिवक्ता दोषी
ASI पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: 173 स्मारकों पर रिपोर्ट न देने पर अवमानना का नोटिस जारी
बायोमेट्रिक वोटिंग ताकि डुप्लीकेट वोटिंग और फर्जी मतदान रोका जा सके की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में PIL
200 करोड़ उगाही केस: लीना मारिया पॉल की जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध
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Corporate Matters
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा स्वतः समाप्त
बिना सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य नहीं कस्टम्स पेनल्टी रद्द: CESTAT
Insolvency and Bankruptcy के तहत Committee of Creditors की “commercial wisdom” सर्वोपरि – SC
सुप्रीम कोर्ट में अंबानी का हलफनामा: ‘देश नहीं छोड़ूंगा, जांच में पूरा सहयोग’
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‘रूह अफज़ा’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 12.5% नहीं, सिर्फ 4% VAT लगेगा
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₹40,000 करोड़ RCom मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट पर Rouse Avenue Court में सुनवाई
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