बायोमेट्रिक वोटिंग ताकि डुप्लीकेट वोटिंग और फर्जी मतदान रोका जा सके की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में PIL
सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर आगामी विधानसभा चुनावों में फिंगरप्रिंट और आईरिस आधारित…
तलाक बिना लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त
“एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार…
विवाह के आधार पर दूसरे राज्य में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट
विवाह से बदला राज्य, आरक्षण नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती में…
₹40,000 करोड़ RCom मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट पर Rouse Avenue Court में सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग के खिलाफ ₹40,000 करोड़…
वाराणसी नाव इफ़्तार केस: 14 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए
Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया वाराणसी में गंगा…
200 करोड़ उगाही केस: लीना मारिया पॉल की जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध
सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली पुलिस ने…
Informative
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गुरुग्राम POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस की लापरवाही पर सवाल, एसआईटी जांच के आदेश
मृतक के वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी वसूली संभव, पर संपत्ति की सीमा तक: इलाहाबाद हाईकोर्ट
यौन उत्पीड़न केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शिष्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत
ढाई साल की देरी और विरोधाभास पर राहत—दिल्ली हाई कोर्ट ने 57 वर्षीय दुष्कर्म आरोपी को जमानत दी
पॉक्सो में झूठे केस की धमकी देकर वसूली के आरोपी वकील को जमानत नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त
आत्महत्या उकसाने का दोषी, पति दहेज हत्या से बरी – दिल्ली हाई कोर्ट
‘कुछ जज राजा से भी ज्यादा वफादार’ – जमानत, FIR और जेल पर जस्टिस भुइयां की बड़ी टिप्पणी
अनिल अंबानी से जुड़े मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एजेंसियों को समयबद्ध जांच का निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में स्थायी जज नियुक्तियों को मंजूरी दी
त्योहार विकास से ऊपर नहीं – कोलकाता मेट्रो देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
‘ब्राह्मोफोबिया’ को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस
सुप्रीम कोर्ट में 3500+ PIL लंबित, 42 साल पुराना मामला भी अधूरा, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय
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Corporate Matters
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15 साल पुराने CBI केस में कारोबारी बरी, अदालत ने कहा – थिनर-रिड्यूसर आवश्यक वस्तु नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा स्वतः समाप्त
बिना सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य नहीं कस्टम्स पेनल्टी रद्द: CESTAT
Insolvency and Bankruptcy के तहत Committee of Creditors की “commercial wisdom” सर्वोपरि – SC
सुप्रीम कोर्ट में अंबानी का हलफनामा: ‘देश नहीं छोड़ूंगा, जांच में पूरा सहयोग’
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‘रूह अफज़ा’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 12.5% नहीं, सिर्फ 4% VAT लगेगा
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सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि मशीनरी के पार्ट्स’ नहीं, ‘एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर’ माने जाएंगे
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