पेंशन और ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार नहीं, बल्कि उसकी लंबी और बेदाग सेवा का अर्जित अधिकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार हैं, उपहार नहीं। सेवानिवृत्त कांस्टेबल से अधिक भुगतान की वसूली पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। 🔴 पेंशन पर हाई कोर्ट … Read more
हाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 371-D के तहत राष्ट्रपति आदेश को सर्वोच्चता प्राप्त है; बटालियन-आधारित सीनियरिटी और प्रमोशन नियम असंवैधानिक ठहराए गए। सेवा नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए Telangana High Court ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 371-D के तहत जारी … Read more
मेधा सूची में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि मेधा सूची में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित LDC अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर भेदभाव दूर किया जाए और Notional लाभ प्रदान किए जाएं। … Read more
महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक और लागू करने योग्य अधिकार है। वित्तीय तंगी का हवाला देकर राज्य इसे रोक नहीं सकता। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008–2019 के DA एरियर चुकाने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारियों के … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की आरोपी की मांग को खारिज करते हुए ₹5,000 का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने कहा कि हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर मेडिकल एज टेस्ट की मांग कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अभ्यर्थी ने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सांख्यिकी को प्रमुख विषय के रूप में पढ़ा है, तो केवल डिग्री के नाम में “Statistics” न होने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने एमपी सरकार द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा की सेवा-समाप्ति को मनमाना बताते हुए रद्द किया और पुनः … Read more