सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिहार सरकार की उस नीति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दिया, जिसमें केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को ही पात्र माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण … Read more
पटना हाई कोर्ट ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन और सेवा लाभ मांगने वाले व्यक्ति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वैध नियुक्ति के बिना वेतन, पेंशन या सेवा लाभ का कोई अधिकार नहीं बनता और धोखाधड़ी व न्याय साथ-साथ नहीं चल सकते। फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन … Read more
पटना हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मुंह से शराब की गंध आने के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को शराब पीने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर्याप्त सबूत न होने पर कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए बहाली का आदेश बरकरार रखा। सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिस अधिकारी को … Read more
‘चूहों ने खा लिए 10 हजार के सबूत?’: Supreme Court of India ने कहा कि यदि न्याय के लिए अहम साक्ष्य ही सुरक्षित न रह सकें और “चूहों का भोजन” बन जाएं, तो यह पूरे सिस्टम की जवाबदेही और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाता है सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में सबूत नष्ट … Read more
Sinha Library बिहार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शैक्षणिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है। … Read more
पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिले के जमीन विवाद से जुड़े तिहरे हत्याकांड में दो सगे भाइयों की मौत की सजा को बरकरार रखते हुए इसे ‘दुर्लभतम मामलों’ में से एक बताया और फैसले में महाभारत की कथा का उल्लेख किया। ‘महाभारत जैसी त्रासदी’: पटना हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में दो दोषियों की फांसी बरकरार … Read more
कानून एवं न्याय मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को न्यायमूर्ति चंद्रन की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की संस्तुति की थी। न्यायमूर्ति चंद्रन को पहली बार 8 नवंबर, 2011 … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत तांती उम्मीदवार के दावे को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा और दोहराया कि अनुसूचित जाति सूची में तांती जाति का विलय कानून की दृष्टि से गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम बिहार राज्य 2024 आईएनएससी 528 में अपने … Read more
पटना उच्च न्यायालय PATANA HIGH COURT ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें जाली और मनगढ़ंत मार्कशीट/प्रमाण पत्र FAKE & FORGE MARKSEET/ CERTIFICATES के आधार पर छात्रों को बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आरोप में राजकीय तिब्बी कॉलेज और अस्पताल, पटना के अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच और … Read more
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद यह पदोन्नति हुई। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। नव नियुक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शशि भूषण प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडे हैं। यह पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय … Read more