समझौते में स्वेच्छा से छोड़े गए भरण-पोषण के दावे को बाद में DV Act के तहत दोबारा नहीं उठा सकती: सुप्रीम कोर्ट

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घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 सुप्रीम कोर्ट ने Reji Baby v. Subi Mary & Ors. में कहा कि पत्नी द्वारा स्वेच्छा से समझौते में छोड़े गए पुराने आर्थिक और भरण-पोषण संबंधी दावों को बाद में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि, बेटी के स्वतंत्र आर्थिक अधिकार सुरक्षित … Read more

मकान-मालिक का किरायेदार होने से इनकार कर स्वामित्व का दावा करने वाला व्यक्ति किराया कानून की सुरक्षा खो देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

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LandlordTenantDispute: किरायेदार की अपनी दलील ही कई बार उसके किरायेदारी अधिकारों के विरुद्ध जा सकती है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो किरायेदार मकान-मालिक-किरायेदार संबंध से स्पष्ट इनकार कर स्वतंत्र स्वामित्व का दावा करता है, वह Transfer of Property Act की धारा 111(g) के तहत किरायेदारी की स्थिति खो सकता है और Delhi Rent Control … Read more

झारखंड DGP नियुक्ति नियम पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति: ‘प्रकाश सिंह’ फैसले से टकराव का प्रथमदृष्टया संकेत

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के DGP नियुक्ति नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि छह महीने से कम सेवा शेष रहने वाले अधिकारी को DGP पद के लिए योग्य बनाना प्रकाश सिंह मामले में तय सिद्धांतों के विपरीत प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। कोर्ट ने झारखंड सरकार को एक सप्ताह का समय दिया। झारखंड में DGP … Read more

लिव-इन पार्टनर ने शादी से किया इनकार तो आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द की

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सुप्रीम कोर्ट: हर ब्रेकअप को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन पार्टनर द्वारा रिश्ता खत्म करने या शादी से इनकार करने के बाद दूसरे पार्टनर की आत्महत्या मात्र से धारा 306 IPC के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने छह आरोपियों के … Read more

34 साल बाद बुलंदशहर कोर्ट का फैसला: जज से बदसलूकी के आरोप में दो वकील बरी, अभियोजन 34 साल में पेश कर सका सिर्फ एक गवाह

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34 साल लंबी आपराधिक सुनवाई, अभियोजन की विफलता और न्याय में देरी बुलंदशहर की अदालत ने 34 साल पुराने मामले में दो अधिवक्ताओं को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन 34 वर्षों में सिर्फ एक गवाह पेश कर सका, जो अदालत में अपने मूल बयान से मुकर गया। 34 साल बाद आया फैसला, … Read more

बांग्लादेशी पत्नी को भारत में प्रवेश से इनकार सही, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले को माना उचित

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय पति की याचिका खारिज की कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक की बांग्लादेशी पत्नी को भारत में प्रवेश से रोकने के इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पति की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले को माना उचित कलकत्ता हाईकोर्ट … Read more

सेना अधिकारी को होम लोन की ब्याज बचत योजना की जानकारी नहीं देना बैंक को पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने 2.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

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बैंक ऑफ बड़ौदा को 2.10 लाख रुपये देने का आदेश रोहतक जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा को सेना के अधिकारी को 2.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि लोन का ब्याज कम करने वाली सुविधा की जानकारी मांगने के बावजूद बैंक ने जरूरी जानकारी नहीं दी, जो सेवा में … Read more

सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर के विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग, जस्टिस शर्मा के खिलाफ पूर्वाग्रह की आशंका का दावा

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CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी 2023 कानून पर 23 सितंबर के विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी 2023 कानून पर 23 सितंबर के विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग वाली अर्जी पर विचार करने पर सहमति जताई। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा … Read more

चेक-बाउंस मामले की सुनवाई: CJI ने राजपाल यादव से कहा कि कुछ वकील भी अच्छे अभिनेता हैं उन्हें लेकर भी फिल्म बनाई जा सकती

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राजपाल यादव से CJI सूर्यकांत ने कहा- अच्छी फिल्म बनाइए, लोगों को फिर एंटरटेन कीजिए, इमेज दोबारा बन जाएगी चेक-बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा 1.15 करोड़ रुपये जमा किए जाने का संज्ञान लिया। CJI सूर्यकांत ने उनसे अच्छी फिल्म बनाकर लोगों को फिर एंटरटेन करने और अपनी इमेज दोबारा बनाने … Read more

वैध वीजा से भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी महिला की याचिका खारिज की

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एयरपोर्ट पर रोका गया, उसी दिन तुर्कमेनिस्तान वापस भेजा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वैध वीजा मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं मिलता। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रवेश से इनकार राज्य के संप्रभु अधिकार का हिस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है … Read more