बिना लिखित कारण बताए गिरफ्तारी गैरकानूनी, दोबारा गिरफ्तारी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई न्यायिक निगरानी

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दोबारा गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी होगी आवश्यक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में न बताना संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है और ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। दोबारा गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े संवैधानिक अधिकारों … Read more

‘जज जजों की नियुक्ति करते हैं’ कहना मिथक, Collegium पर जस्टिस दत्ता की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

Collegium की सिफारिशों को चुनिंदा मंजूरी पर सवाल सुप्रीम कोर्ट में CEC और Election Commissioners की नियुक्ति से जुड़े 2023 कानून पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि ‘जज जजों की नियुक्ति करते हैं’ कहना मिथक है। Collegium सिफारिशों को चुनिंदा मंजूरी देने के केंद्र के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। … Read more

सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय अखंडता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री हटाने की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार किया। CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने को कहा। सोशल मीडिया कंटेंट हटाने की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को … Read more

आकृति चौधरी NSA हिरासत मामला: नोएडा DM की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, पूछा- ‘उन्हें अकेले कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?’

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सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर की DM मेधा रूपम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द कर ₹5 लाख मुआवजा DM के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुस्तरीय प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच DM … Read more

अवध बार चुनाव: लखनऊ हाईकोर्ट ने पोस्टर-बैनर, जुलूस और भोजन वितरण पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवध बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा कोर्ट परिसर के अंदर-बाहर पोस्टर, बैनर और स्टीकर लगाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने 100 मीटर के दायरे में जुलूस और भोजन सामग्री वितरण पर भी रोक लगाते हुए अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। अवध बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव को … Read more

इलाहाबाद HC ने चाणक्य के ‘अर्थशास्त्र’ का उल्लेख करते हुए न्याय और दंड के सिद्धांत पर दिया जोर, कहा- ‘बचाव का प्रभावी अवसर न देना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन’

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PNB अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- विभागीय जांच में कर्मचारी को निष्पक्ष और प्रभावी बचाव का अवसर मिलना जरूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PNB अधिकारी की 2012 की बर्खास्तगी रद्द करते हुए कहा कि संबंधित दस्तावेज और मूल रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना, महत्वपूर्ण गवाहों से जिरह का अवसर न देना और बचाव साक्ष्य … Read more

BCI चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों से कथित मारपीट: CBI जांच की मांग दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

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दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों से कथित मारपीट के मामले में CBI जांच की मांग खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पहले DCP और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का वैधानिक उपाय उपलब्ध था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अदालत में रकम जमा करना मात्र ‘भुगतान’ नहीं, बिना शर्त निकासी संभव हो तभी डिक्री/अवार्ड की संतुष्टि

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पर्यावरण स्वीकृति विवाद पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाली

SC ने विधि आयोग से अदालतों और ट्रिब्यूनलों में जमा रकम के प्रबंधन, निवेश, ब्याज, निकासी और वितरण से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं पर एक व्यापक और समान कानूनी ढांचा तैयार करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत या ट्रिब्यूनल में डिक्री या मध्यस्थता अवार्ड की रकम जमा करना अपने आप में भुगतान नहीं … Read more

मेरठ सेंट्रल मार्केट मामला: ‘अवैध निर्माण अवैध ही रहता है, 5 साल बाद हो या 50 साल बाद कार्रवाई होगी’—सुप्रीम कोर्ट

उल्देपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों के विकसित होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया

मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई देर से भी हो सकती है। कोर्ट ने जोन-1 के 16,726 निर्माणों को सील करने और उल्देपुर की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। Merrut के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट … Read more

बिक्री समझौता होने मात्र से मकान मालिक-किरायेदार संबंध समाप्त नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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किरायेदार पहले से काबिज था तो समझौते के बाद कब्जा जारी रहना ‘आंशिक पालन’ में मिला कब्जा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिक्री समझौता होने मात्र से मकान मालिक-किरायेदार संबंध समाप्त नहीं होता। पहले से काबिज किरायेदार को कब्जा जारी रहने के आधार पर बिक्री समझौते के आंशिक पालन में मिला कब्जा … Read more