व्हाट्सऐप ग्रुप में हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

mphighcourtgwalier

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार द्वारा संचालित व्हाट्सऐप ग्रुप में हिंदू धर्म और ब्राह्मण समुदाय पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध दर्शाते हैं और जांच जारी रहेगी। व्हाट्सऐप ग्रुप में हिंदू … Read more

पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति की सज़ा बरकरार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘लास्ट सीन’ और असफल स्पष्टीकरण को माना निर्णायक

LKO HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 में पत्नी की हत्या के आरोपी पति की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि मृतका का शव पति के साथ ‘लास्ट सीन’ के बाद तुरंत मिला और आरोपी कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे सका। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम और परिस्थितिजन्य साक्ष्य को आधार बनाकर अपील खारिज की गई। … Read more

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: सेना पर कथित बयान वाले मामले में 22 अप्रैल 2026 तक स्टे ऑर्डर बढ़ा

राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अपनी अंतरिम रोक को 22 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत ने अपील स्वीकार कर विस्तृत सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा GST छूट: छात्रों–प्रोफेशनल्स के हॉस्टल रेंट पर नहीं लगेगा 18% टैक्स

supreme court

GST छूट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हॉस्टल रेंट पर GST नहीं लगेगा, विधायी उद्देश्य को बताया मुख्य सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को हॉस्टल रूप में दी गई आवासीय संपत्ति पर 18% GST नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा कि GST लगाने से … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश: UP में ध्वस्तीकरण पर रोक, याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह की सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश में आवासीय और विवाह हॉल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने कहा—जब तक याचिकाकर्ता हाईकोर्ट नहीं जाते, तब तक यथास्थिति बनी रहे। साथ ही स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा हाईकोर्ट के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी। UP में बिना प्रक्रिया ध्वस्तीकरण पर … Read more

SC ने कहा: मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को ‘काटकर अलग-अलग’ नहीं देखा जा सकता – CESTAT का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT अहमदाबाद का आदेश रद्द किया, यह कहते हुए कि ग्रे फैब्रिक से तैयार कॉटन फैब्रिक की पूरी प्रक्रिया एक निरंतर (continuous) और एकीकृत (integrated) मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। दोनों यूनिट मिलकर उत्पादन कर रही थीं, इसलिए ड्यूटी से बचने का दावा गलत। Court ने कहा– प्रक्रिया को हिस्सों में बांटकर देखना कानूनी … Read more

Ex-BrahMos Engineer को साइबर टेररिज़्म से बरी, केवल “Negligence” का दोष तय — बॉम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

bombayhc

Ex-BrahMos Engineer Case: साइबर टेररिज़्म व जासूसी के गंभीर आरोप हुए ख़ारिज; हाई कोर्ट ने सिर्फ़ ‘लापरवाही’ का दोष माना — विस्तृत विश्लेषण ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के एक्स-इंजीनियर के खिलाफ साइबर टेररिज़्म और जासूसी के आरोप सबूतों के अभाव में रद्द। कोर्ट ने कहा—इरादा (mens rea) प्रमाणित नहीं हुआ; अभियुक्त केवल गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षित … Read more

Supreme Court: अपील लंबित होने मात्र से किराया न देना माफी नहीं—देरी से भुगतान ‘Willful Default’, बेदखली सही

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किराए निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील लंबित होने से किराया न देना जायज़ नहीं माना जा सकता। बिना स्टे के गैर-भुगतान को जानबूझकर चूक (willful default) माना जाएगा। कोर्ट ने कहा—नोटिस न होने पर भी Rent Controller ‘willfulness’ तय कर सकता है। Supreme Court: अपील लंबित होने मात्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—अवैध प्रवेश करने वाला ‘अधिकार’ नहीं मांग सकता; रोहिंग्या मामले में तीखी टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट

Rohingya हिरासत और संभावित निर्वासन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अवैध ढंग से भारत में प्रवेश करने वालों को अधिकार, सुविधाएँ और संरक्षण का दावा करने का हक है। CJI सुर्या कांत ने कहा—“Refugee” एक कानूनी शब्द है, और बिना वैध घोषित हुए कोई भी लाभ नहीं मांग सकता। कोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सिविल विवाद को आपराधिक रंग न दें; मजबूत संदेह के बिना ट्रायल नहीं, आरोपी बरी

SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद से जुड़े एक केस में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि सिविल विवादों को आपराधिक मुकदमों में बदलना न्यायपालिका पर बोझ डालता है। पुलिस और ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट दाखिल करने व चार्ज तय करने में अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने पाया कि FIR में … Read more