आईटी एक्ट की धारा 66 गैर-जमानती नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 की प्रकृति तय करने के लिए धारा 77-बी को पढ़ना आवश्यक है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को रद्द कर दिया, जिसमें धारा 66 को गैर-जमानती माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सूचना … Read more
