गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों का प्रश्न न्यायाधिकरण ही तय करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा धारा 16 आवेदन खारिज किए जाने के आदेश में हाई कोर्ट Article 227 के तहत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप कर सकता है। गौहाटी हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने … Read more
“फाइनेंस चार्ज” और “ब्याज” अलग-अलग अवधारणाएं सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) की याचिका खारिज करते हुए नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के पक्ष में ₹122.76 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल अवॉर्ड में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप ही संभव है। Supreme Court of India ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना से … Read more
Madras High Court ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी एक “संपत्ति” है जो ट्रस्ट में रखी जा सकती है, भले ही वह न तो मुद्रा हो और न ही मूर्त संपत्ति। WazirX प्लेटफॉर्म पर XRP कॉइन्स फ्रीज़ होने के मामले में अदालत ने निवेशक को अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश दिया। ⚖️ Madras High Court का ऐतिहासिक … Read more
तिस हजारी कोर्ट ने धारा 37(2)(b) के तहत दायर सत्याॅम पॉलीनिट्स की अपील खारिज की। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ के आदेश में कोई त्रुटि या मनमानी नहीं है और न्यायिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। मामला Satyam Polyknits v. Excel Vinyl Coatings Pvt Ltd से संबंधित है। तिस हजारी कोर्ट: मध्यस्थ के आदेश … Read more