‘जज जजों की नियुक्ति करते हैं’ कहना मिथक, Collegium पर जस्टिस दत्ता की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

Collegium की सिफारिशों को चुनिंदा मंजूरी पर सवाल सुप्रीम कोर्ट में CEC और Election Commissioners की नियुक्ति से जुड़े 2023 कानून पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि ‘जज जजों की नियुक्ति करते हैं’ कहना मिथक है। Collegium सिफारिशों को चुनिंदा मंजूरी देने के केंद्र के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। … Read more

सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय अखंडता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री हटाने की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार किया। CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने को कहा। सोशल मीडिया कंटेंट हटाने की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को … Read more

अवध बार चुनाव: लखनऊ हाईकोर्ट ने पोस्टर-बैनर, जुलूस और भोजन वितरण पर लगाई रोक

Lko High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवध बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा कोर्ट परिसर के अंदर-बाहर पोस्टर, बैनर और स्टीकर लगाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने 100 मीटर के दायरे में जुलूस और भोजन सामग्री वितरण पर भी रोक लगाते हुए अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। अवध बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव को … Read more

BCI चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों से कथित मारपीट: CBI जांच की मांग दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

manan mishra

दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों से कथित मारपीट के मामले में CBI जांच की मांग खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पहले DCP और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का वैधानिक उपाय उपलब्ध था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ … Read more

कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच के लिए SIT गठित, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 100 दिन में रिपोर्ट मांगी

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC)

SIT का नेतृत्व IPS अधिकारी आलोक कुमार करेंगे नेतृत्व कर्नाटक हाईकोर्ट ने KPSC में कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच के लिए IPS अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में SIT गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 100 दिन में जांच रिपोर्ट और हर 30 दिन में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट को मिला नया रजिस्ट्रार जनरल, रितेश सिंह की नियुक्ति; अरुण भारद्वाज के जज बनने के बाद संभालेंगे पद

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी रितेश सिंह को नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है। वह 22 सितंबर से प्रतिनियुक्ति पर पदभार संभालेंगे और जस्टिस अरुण भारद्वाज का स्थान लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी रितेश सिंह (Reetesh Singh) को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) नियुक्त … Read more

तुच्छ आपराधिक मामले न्याय व्यवस्था को बना रहे हैं उपहास का पात्र: जस्टिस उज्ज्वल भुयान, निचली अदालतों को विशेष अभियान चलाने की सलाह

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तुच्छ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने तुच्छ आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले न्याय व्यवस्था पर असहनीय बोझ डाल रहे हैं और निचली अदालतों को इन्हें खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। … Read more

हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए

delhi high court

10 सितंबर को कॉलेजियम ने की थी सिफारिश, दो न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट जज नियुक्त दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित की है। इनमें दो को हाईकोर्ट … Read more

Graham Staines हत्याकांड: Dara Singh की Premature Release याचिका खारिज, Supreme Court ने चुनौती के लिए 2 हफ्ते दिए

सुप्रीम कोर्ट

Graham Staines और उनके दो नाबालिग बेटों की 1999 हत्या के दोषी Dara Singh की Premature Release याचिका Odisha Sentence Review Board ने खारिज कर दी। Supreme Court ने फैसले को चुनौती देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। करीब 27 साल से Custody में बंद Dara Singh को Supreme Court से चुनौती का … Read more

UP में अधिवक्ताओं को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज, 900 नए कोर्ट: योगी सरकार का न्यायिक ढांचे के विस्तार पर बड़ा ऐलान

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उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अधिवक्ता कल्याण निधि ₹5 लाख और पहले चरण में 900 नए न्यायालयों के गठन का ऐलान। जानिए न्यायिक ढांचे और डिजिटल सुविधाओं से जुड़े बड़े फैसले। अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख तक कैशलेस मेडिकल सुविधा उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को अधिक … Read more