सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर ग्रेच्युटी से कटेगा पेनल्टी रेंट: कलकत्ता हाईकोर्ट

cal hc

सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर ग्रेच्युटी से कटेगा पेनल्टी रेंट: कलकत्ता हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा—रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर न खाली करने पर कंपनी कर्मचारी की ग्रेच्युटी से पेनल्टी रेंट काट सकती है; ECL को राहत। रिटायर्ड कर्मचारियों के अवैध कब्जे पर सख्त रुख Calcutta High Court ने रिटायर कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टर … Read more

पश्चिम बंगाल SIR: 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई संतुष्टि

supreme court

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची SIR के तहत 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा हो चुका है, सभी आपत्तियां 7 अप्रैल तक निपटाने का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल की मतदाता … Read more

त्योहार विकास से ऊपर नहीं – कोलकाता मेट्रो देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

supreme-court-of-india

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि विकास कार्यों को राजनीति और त्योहारों के नाम पर रोका नहीं जा सकता और राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकती। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त … Read more

शब-ए-बारात पर पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं : कलकत्ता HC का आदेश

cal hc

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध कलकत्ता हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के दौरान अवैध और पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध और पुलिस-पीसीबी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शब-ए-बारात पर … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट ने I-PAC छापों से जुड़े ED–TMC मामलों की सुनवाई टाली, सुप्रीम कोर्ट के SLP फैसले का इंतजार

cal hc

कलकत्ता हाईकोर्ट ने I-PAC छापों से जुड़े ED और TMC के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP के निपटारे तक टाल दी। जानिए पूरा कानूनी घटनाक्रम और दोनों पक्षों के तर्क। कोलकाता | कानूनी संवाददाता कलकत्ता हाईकोर्ट ने I-PAC छापों से जुड़े ED–TMC मामलों की सुनवाई टाली, सुप्रीम कोर्ट के SLP फैसले का … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट ने SSC को लगाई फटकार, 1,806 ‘दागी’ उम्मीदवारों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

cal hc

School Recruitment Scam: भर्ती अनियमितताओं के चलते रद्द हुई 25,753 नियुक्तियों के बीच हाईकोर्ट ने कहा—बिना स्पष्ट श्रेणी और पोस्टिंग विवरण के ‘दागी’ उम्मीदवारों की पहचान अधूरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBSSC को 1,806 दागी उम्मीदवारों पर श्रेणी और पोस्टिंग विवरण सहित नई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। 25,753 नियुक्तियां पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा … Read more

भीड़ द्वारा वकीलों से बदसलूकी पर स्वतः संज्ञान: कलकत्ता हाईकोर्ट ने गठित की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ

कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से बदसलूकी पर स्वतः संज्ञान मुख्य न्यायाधीश ने गठित की तीन जजों की विशेष पीठ, सुनवाई सप्ताहांत तक संभावित

भीड़ द्वारा वकीलों से बदसलूकी पर स्वतः संज्ञान: कलकत्ता हाईकोर्ट ने गठित की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से बदसलूकी पर स्वतः संज्ञान मुख्य न्यायाधीश ने गठित की तीन जजों की विशेष पीठ, सुनवाई सप्ताहांत तक संभावित कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगनम ने 25 अप्रैल को … Read more

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरण की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरण की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 27 मार्च 2025 को अपनी बैठक में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के कोलकाता उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार, 27 मार्च 2025 को … Read more

मृतका से यह कहना कि अगर वह अपने प्रेमी से शादी किए बिना जीवित नहीं रह सकती तो वह जीवित न रहे, आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं मन जायेगा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सकारात्मक कार्य होना चाहिए जो ऐसा माहौल बनाए जहां मृतका को आईपीसी की धारा 306 के आरोप को बनाए रखने के लिए किनारे पर धकेल दिया जाए

कलकत्ता HC ने संथाली संगठन के खिलाफ PIL खारिज कर दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने हाल ही में “भारत जकात माझी परगना महल, पारंपरिक सामाजिक संस्थान, मेदिनीपुर जिला (अविभाजित)” नामक संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने सहित विभिन्न राहतों की मांग करते हुए दायर एक जनहित याचिका Public Interest Litigation का निपटारा कर दिया। जिसने अपनी … Read more