फर्जी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री पर केंद्र और BCI से मांगा जवाब

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हर तीन में से एक वकील फर्जी, सुप्रीम कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री पर केंद्र और BCI से मांगा जवाब बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, हर तीन में से एक वकील फर्जी है सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के वकीलों के लिए आधार जैसी राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, … Read more

NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक बरकरार, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक को सही दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक को बरकरार रखते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म की तकनीकी संरचना परीक्षा से जुड़ी फर्जी खबरों और धोखाधड़ी को तेजी से फैलाने में सक्षम है। … Read more

भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ASI का 2003 आदेश रद्द, भोजशाला को माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र माना

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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 लागू नहीं होगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित किया और इसे राजा भोज कालीन माता वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर एवं संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता दी। अदालत ने ASI के 2003 के उस … Read more

बार-बार जजों के अलग होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- वकीलों की चाल के आगे न झुकें; याचिका पर रोजाना सुनवाई के निर्देश

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सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि किसी भी दबाव या वकीलों की रणनीति के कारण जज सुनवाई से अलग न हों और मामले की रोजाना सुनवाई की जाए पूर्व न्यायिक अधिकारी अमरीश कुमार जैन की सेवा समाप्ति से जुड़ी याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चार जजों के खुद को अलग करने के … Read more

दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं:सुप्रीम कोर्ट

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विवाह से पहले सहमति से बने संबंध को चरित्र पर दाग नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती रद्द करना मनमाना, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को दी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना … Read more

गृहिणियां हैं ‘राष्ट्र निर्माता’: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य माना, मुआवजे के लिए ₹30,000 मासिक आय निर्धारित

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सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में कोर्ट ने … Read more

किराएदार बना सह-मालिक, 24 साल पुराने बेदखली मुकदमे में पलटा मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला

Bombay High Court

संपत्ति में मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के बाद संबंधित व्यक्ति का कानूनी दर्जा केवल किराएदार का नहीं रह जाता, बल्कि वह सह-मालिक भी बन जाता है बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि बेदखली मुकदमे के दौरान कोई किराएदार संपत्ति में मालिकाना हिस्सा खरीदकर सह-मालिक बन जाता है, तो उसके खिलाफ किरायेदारी कानून के तहत बेदखली … Read more

सहमति से बने प्रेम संबंध को चरित्रहीनता का आधार नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट

तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में कोर्ट ने उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को मनमाना बताते हुए राहत प्रदान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में … Read more

विवाहित बेटी को आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए हाईकोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी बेटी को उचित दर की दुकान (Fair Price Shop) के आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन बताते हुए कहा … Read more

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पर्यावरण संरक्षण को बताया संवैधानिक दायित्व, राज्यों और NHAI को दिए व्यापक निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि जब तक ऐसे वाहनों की पहचान, निगरानी और जब्ती नहीं होगी, तब तक संगठित अवैध खनन नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और संकटग्रस्त जलीय जीवों पर खतरे को गंभीर बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव आवासों की … Read more