बेटे के इलाज के लिए देना पड़ा था इस्तीफा, हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को किया बहाल

orissa high court

ऑटिज्म से पीड़ित नाबालिग बेटे के इलाज के लिए भुवनेश्वर पोस्टिंग न मिलने पर इस्तीफा देने वाली न्यायिक अधिकारी को ओडिशा हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा वापस लेने के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस न्यायिक अधिकारी इप्सिता महांती को … Read more

Disability Pension पर Supreme Court का बड़ा फैसला: 2008 Rules, Medical Board और 15 साल की Limitation पर अहम स्पष्टीकरण

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Supreme Court ने ex-servicemen की Disability Pension से जुड़े मामलों में Entitlement Rules 2008 और 1982 की तुलना की। कोर्ट ने Medical Board की राय, causal connection और 15 साल बाद claim पर burden of proof को लेकर अहम स्पष्टीकरण दिया। Ex-Servicemen की Disability Pension पर Supreme Court का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ex-servicemen … Read more

Open/Distance Mode से पढ़ाई के बाद Regular LLB करने वालों को राहत, Supreme Court ने Provisional Enrolment का दिया आदेश

Supreme court of india

Supreme Court ने Open, Distance या Correspondence Mode से पिछली शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले और Regular 3-Year LLB करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। Telangana State Bar Council को Provisional Enrolment का निर्देश। Regular LLB के बावजूद Enrolment से वंचित उम्मीदवारों को अंतरिम राहत Supreme Court ने उन उम्मीदवारों को फिलहाल बड़ी राहत … Read more

27 साल की Army Service, 20% Disability: Allahabad HC ने पूर्व Havaldar को Disability Pension देने का दिया आदेश

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Allahabad High Court ने 27 साल से अधिक Army Service वाले पूर्व Havaldar को Disability Pension देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा Medical Board की बिना पर्याप्त कारण वाली राय के आधार पर Pension से इनकार नहीं किया जा सकता। Medical Board की अस्पष्ट राय पर Pension रोकना कानूनन टिकाऊ नहीं: हाईकोर्ट Allahabad High … Read more

‘डायन’ बताकर महिला को प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी को Gauhati HC से Bail, 72 दिन हिरासत के बाद मिली राहत

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Gauhati High Court ने महिला को ‘डायन’ बताकर कथित तौर पर प्रताड़ित करने और नदी पार कराने वाली भीड़ का हिस्सा होने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने 72 दिन की हिरासत और Chargesheet दाखिल होने को ध्यान में रखा। महिला को ‘डायन’ बताकर भीड़ जुटाने का आरोप Gauhati High Court ने एक … Read more

POCSO में ‘Sexual Intent’ जरूरी, Teacher का अनुचित स्पर्श अकेले Sexual Assault नहीं: Supreme Court ने शिक्षक को दी राहत

SUPREME COURT OF INDIA

Supreme Court ने कहा कि POCSO Act की Section 7 के तहत sexual intent जरूरी है। Teacher द्वारा छात्राओं को मारना या पढ़ाते समय पीठ, कमर और गर्दन छूना, बिना sexual intent के, Section 10 POCSO के तहत prosecution का आधार नहीं बन सकता। Teacher पर POCSO Case: Supreme Court ने Criminal Proceedings की Quashing … Read more

Sambhal School Case: इस्लामिक प्रार्थना और मुस्लिम पोशाक के आरोप में निलंबित शिक्षक को Allahabad HC से राहत, जांच 15 दिन में पूरी करने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad High Court ने संभल के सरकारी स्कूल में छात्रों से कथित इस्लामिक प्रार्थना और मुस्लिम पोशाक पहनाने के मामले में निलंबित शिक्षक Mohd. Anzar Ahmad को राहत दी। Court ने जांच पूरी होने तक suspension पर रोक लगाई और 15 दिन में departmental inquiry पूरी करने का निर्देश दिया। Sambhal School Case में निलंबित … Read more

Section 498-A IPC के लिए औपचारिक विवाह जरूरी नहीं, शादी का झांसा देकर साथ रहने और क्रूरता पर चलेगा मुकदमा: कलकत्ता हाईकोर्ट

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि Section 498-A IPC के तहत prosecution के लिए formal traditional marriage हमेशा अनिवार्य नहीं है। वैवाहिक स्थिति छिपाकर महिला को घरेलू संबंध में रखने और cruelty के prima facie evidence पर Section 482 CrPC में proceedings quash नहीं की जा सकतीं। Section 482 CrPC में FIR और Charge-Sheet quash करने … Read more

BCCI और राज्य क्रिकेट संघ National Sports Governance Act 2025 के दायरे से बाहर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और राज्य क्रिकेट संघों से पूछा कि वे National Sports Governance Act 2025 के दायरे में क्यों नहीं आ सकते। कोर्ट ने पदाधिकारियों की सेवा शर्तों को लेकर भी जवाब मांगा। BCCI और State Cricket Associations पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और प्रदेश … Read more

Marital Rape Exception पर सुप्रीम कोर्ट करेगा संवैधानिक जांच, IPC Section 375 और BNS Section 63 पर उठे गंभीर सवाल

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सुप्रीम कोर्ट ने Marital Rape Exception की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जताई है। कोर्ट IPC Section 375 और BNS Section 63 के तहत विवाह के भीतर गैर-सहमति वाले यौन संबंधों को rape से बाहर रखने वाले प्रावधानों की समीक्षा करेगा। Marital Rape Exception की Constitutional Validity पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार … Read more