सुप्रीम कोर्ट: अदालत में रकम जमा करना मात्र ‘भुगतान’ नहीं, बिना शर्त निकासी संभव हो तभी डिक्री/अवार्ड की संतुष्टि

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पर्यावरण स्वीकृति विवाद पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाली

SC ने विधि आयोग से अदालतों और ट्रिब्यूनलों में जमा रकम के प्रबंधन, निवेश, ब्याज, निकासी और वितरण से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं पर एक व्यापक और समान कानूनी ढांचा तैयार करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत या ट्रिब्यूनल में डिक्री या मध्यस्थता अवार्ड की रकम जमा करना अपने आप में भुगतान नहीं … Read more

मेरठ सेंट्रल मार्केट मामला: ‘अवैध निर्माण अवैध ही रहता है, 5 साल बाद हो या 50 साल बाद कार्रवाई होगी’—सुप्रीम कोर्ट

उल्देपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों के विकसित होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया

मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई देर से भी हो सकती है। कोर्ट ने जोन-1 के 16,726 निर्माणों को सील करने और उल्देपुर की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। Merrut के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट … Read more

बिक्री समझौता होने मात्र से मकान मालिक-किरायेदार संबंध समाप्त नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad high court

किरायेदार पहले से काबिज था तो समझौते के बाद कब्जा जारी रहना ‘आंशिक पालन’ में मिला कब्जा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिक्री समझौता होने मात्र से मकान मालिक-किरायेदार संबंध समाप्त नहीं होता। पहले से काबिज किरायेदार को कब्जा जारी रहने के आधार पर बिक्री समझौते के आंशिक पालन में मिला कब्जा … Read more

POCSO केस में धारा 29-30 की धारणा ‘अटल’ नहीं, अभियोजन को पहले साबित करने होंगे अपराध के बुनियादी तथ्य: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO Act की धाराएं 29 और 30 के तहत कानूनी धारणा rebuttable है। अभियोजन को पहले अपराध के foundational facts साबित करने होंगे। विरोधाभासी और चिकित्सा-फोरेंसिक साक्ष्यों से मेल न खाने के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत आपराधिक मामलों में लागू … Read more

कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच के लिए SIT गठित, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 100 दिन में रिपोर्ट मांगी

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC)

SIT का नेतृत्व IPS अधिकारी आलोक कुमार करेंगे नेतृत्व कर्नाटक हाईकोर्ट ने KPSC में कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच के लिए IPS अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में SIT गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 100 दिन में जांच रिपोर्ट और हर 30 दिन में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट को मिला नया रजिस्ट्रार जनरल, रितेश सिंह की नियुक्ति; अरुण भारद्वाज के जज बनने के बाद संभालेंगे पद

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी रितेश सिंह को नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है। वह 22 सितंबर से प्रतिनियुक्ति पर पदभार संभालेंगे और जस्टिस अरुण भारद्वाज का स्थान लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी रितेश सिंह (Reetesh Singh) को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) नियुक्त … Read more

POCSO केस में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को जमानत, नाबालिग से शादी का दबाव न बनाने की शर्त पर हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा

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मद्रास हाईकोर्ट ने POCSO मामले में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को जमानत दी। आरोपी ने हलफनामा देकर कहा कि वह पीड़िता के कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र हासिल करने से पहले उससे शादी के लिए दबाव या प्रभाव नहीं डालेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को जमानत देते … Read more

जाति प्रमाणपत्र जांच में रंग-रूप और भाषा को आधार नहीं बनाया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने विजिलेंस कमेटी का फैसला रद्द किया

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मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय के दावे से जुड़े मामले में तिरुवन्नामलाई जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जाति की पहचान तय करने में व्यक्ति के रंग-रूप और भाषा जैसी विशेषताओं को आधार नहीं बनाया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुवन्नामलाई जिला स्तरीय विजिलेंस कमेटी के उस … Read more

तुच्छ आपराधिक मामले न्याय व्यवस्था को बना रहे हैं उपहास का पात्र: जस्टिस उज्ज्वल भुयान, निचली अदालतों को विशेष अभियान चलाने की सलाह

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तुच्छ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने तुच्छ आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले न्याय व्यवस्था पर असहनीय बोझ डाल रहे हैं और निचली अदालतों को इन्हें खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। … Read more

हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए

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10 सितंबर को कॉलेजियम ने की थी सिफारिश, दो न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट जज नियुक्त दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, दो जज और पांच अतिरिक्त जज बनाए गए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित की है। इनमें दो को हाईकोर्ट … Read more