POCSO पीड़िता को मेडिकल रिपोर्ट न होने पर मुआवजे से वंचित नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट; 10 दिन में ₹3 लाख देने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट

मेडिकल जांच से इनकार करने के अधिकार पर क्या कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO पीड़िता को चोट की मेडिकल रिपोर्ट न होने के आधार पर मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संबंधित शर्त रद्द कर नाबालिग पीड़िता को 10 दिन में ₹3 लाख देने का निर्देश दिया। प्रयागराज | कानूनी … Read more

वैध वीजा से भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी महिला की याचिका खारिज की

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एयरपोर्ट पर रोका गया, उसी दिन तुर्कमेनिस्तान वापस भेजा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वैध वीजा मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं मिलता। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रवेश से इनकार राज्य के संप्रभु अधिकार का हिस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है … Read more

ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक टली, सुप्रीम कोर्ट ने समिति से मांगा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई 19 अगस्त तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने ओडिशा सरकार की समिति से तब तक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक … Read more

हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 13 साल पुरानी याचिकाएं फिर बहाल

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मामला हिंदू धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता, राज्य नियंत्रण की सीमा और धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के हिंदू मंदिर प्रशासन कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं फिर बहाल कर दी हैं। कोर्ट अब राज्य नियंत्रण, ट्रस्ट प्रबंधन और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम … Read more

न्यायपालिका पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, यूट्यूबर को 6 महीने की जेल

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वीडियो के जरिए न्यायिक अधिकारियों पर लगाए थे आरोप दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को बदनाम करने और अवमाननापूर्ण वीडियो जारी करने के मामले में यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और सुनवाई के दौरान भी विवादित टिप्पणियां जारी रखीं। दिल्ली … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार का ‘सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून’ असंवैधानिक, ट्रस्ट को लौटेगा प्रबंधन

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Sinha Library बिहार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शैक्षणिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है। … Read more

जस्टिस यशवंत वर्मा का सुप्रीम कोर्ट रुख: जजेज़ इन्क्वायरी कमेटी की वैधता पर सवाल

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जस्टिस यशवंत वर्मा का सुप्रीम कोर्ट रुख: जजेज़ इन्क्वायरी कमेटी की वैधता पर सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ संसद में शुरू की गई हटाने की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एकतरफा गठित संयुक्त जांच समिति को Judges (Inquiry) Act, 1968 और संविधान के … Read more

दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर आपत्ति: वरिष्ठ अधिवक्ता विकास वर्मा ने की UPSC भर्ती प्रक्रिया की मांग

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दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर आपत्ति: वरिष्ठ अधिवक्ता विकास वर्मा ने की UPSC भर्ती प्रक्रिया की मांग Objection to Delhi government’s notification: Senior advocate Vikas Verma demands UPSC recruitment process वरिष्ठ अधिवक्ता विकास वर्मा ने दिल्ली सरकार की सेवानिवृत्त अभियोजकों की अनुबंध नियुक्ति वाली अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए उसकी तत्काल वापसी और भर्ती प्रक्रिया … Read more

‘सेवा लाभ में क्षेत्रीय भेदभाव असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला’

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‘Regional discrimination in service benefits unconstitutional’: Supreme Court protects equality and ‘constitutional fraternity’ in ‘Subha Prasad Nandi Majumdar’ judgment “सेवा लाभों में क्षेत्रीय भेदभाव असंवैधानिक”: सुप्रीम कोर्ट ने ‘सुबह प्रसाद नंदी मजूमदार’ फैसले में समानता व ‘संविधानिक बंधुत्व’ की रक्षा की सुप्रीम कोर्ट ने Subha Prasad Nandi Majumdar v. The State of West Bengal Service … Read more

EWS उम्मीदवार आयु छूट या अतिरिक्त प्रयासों का दावा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

EWS उम्मीदवार आयु छूट या अतिरिक्त प्रयासों का दावा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट: सिविल सेवा परीक्षा में आयु छूट और अतिरिक्त प्रयास की मांग पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की याचिका खारिज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति … Read more