आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच भगवान हनुमान की जन्मस्थली को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से किया इनकार

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच भगवान हनुमान की जन्मस्थली को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से किया इनकार

श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का कहना है कि वाल्मीकि रामायण के विवरण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म किष्किंधा क्षेत्र में हुआ था। हनुमान जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि किसी देवता का जन्मस्थान तय करना अदालत का काम नहीं … Read more

फर्जी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री पर केंद्र और BCI से मांगा जवाब

Bar Council Sci

हर तीन में से एक वकील फर्जी, सुप्रीम कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री पर केंद्र और BCI से मांगा जवाब बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, हर तीन में से एक वकील फर्जी है सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के वकीलों के लिए आधार जैसी राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन-भाषा नीति पर रोक लगाने से किया इनकार, 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

विदेशी भाषा पढ़ने वाले छात्र उसे तीसरी भाषा या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में चुन सकेंगे नई दिल्ली, 18 जून: सुप्रीम कोर्ट ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 के छात्रों के लिए लागू की जा रही सीबीएसई की तीन-भाषा नीति (Three-Language Policy) पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश … Read more

₹340 करोड़ टैक्स चोरी मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खेमानी बंधुओं को राहत देने से किया इनकार, सीबीआई ट्रायल का रास्ता साफ

Bombay High Court

340 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट चोरी मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी की याचिका खारिज बॉम्बे हाई कोर्ट ने 340 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट चोरी मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा अलग-अलग हैं … Read more

बार-बार जजों के अलग होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- वकीलों की चाल के आगे न झुकें; याचिका पर रोजाना सुनवाई के निर्देश

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सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि किसी भी दबाव या वकीलों की रणनीति के कारण जज सुनवाई से अलग न हों और मामले की रोजाना सुनवाई की जाए पूर्व न्यायिक अधिकारी अमरीश कुमार जैन की सेवा समाप्ति से जुड़ी याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चार जजों के खुद को अलग करने के … Read more

दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं:सुप्रीम कोर्ट

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विवाह से पहले सहमति से बने संबंध को चरित्र पर दाग नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती रद्द करना मनमाना, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को दी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना … Read more

गृहिणियां हैं ‘राष्ट्र निर्माता’: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य माना, मुआवजे के लिए ₹30,000 मासिक आय निर्धारित

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सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में कोर्ट ने … Read more

चेक बाउंस मामलों पर कानून, सजा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: क्या हैं आपके अधिकार और जिम्मेदारियां?

138 cheque sc

डिजिटल भुगतान के दौर में भी चेक का महत्व बरकरार चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामलों को लेकर भारत में कानून काफी सख्त है। जानिए Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत कानूनी प्रक्रिया, सजा, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश और डिजिटल युग में चेक के भविष्य से जुड़ी पूरी जानकारी। डिजिटल भुगतान के दौर … Read more

सहमति से बने प्रेम संबंध को चरित्रहीनता का आधार नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट

तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में कोर्ट ने उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को मनमाना बताते हुए राहत प्रदान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में … Read more

विवाहित बेटी को आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए हाईकोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी बेटी को उचित दर की दुकान (Fair Price Shop) के आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन बताते हुए कहा … Read more