सुप्रीम कोर्ट: अदालत में रकम जमा करना मात्र ‘भुगतान’ नहीं, बिना शर्त निकासी संभव हो तभी डिक्री/अवार्ड की संतुष्टि

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पर्यावरण स्वीकृति विवाद पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाली

SC ने विधि आयोग से अदालतों और ट्रिब्यूनलों में जमा रकम के प्रबंधन, निवेश, ब्याज, निकासी और वितरण से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं पर एक व्यापक और समान कानूनी ढांचा तैयार करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत या ट्रिब्यूनल में डिक्री या मध्यस्थता अवार्ड की रकम जमा करना अपने आप में भुगतान नहीं … Read more

मेरठ सेंट्रल मार्केट मामला: ‘अवैध निर्माण अवैध ही रहता है, 5 साल बाद हो या 50 साल बाद कार्रवाई होगी’—सुप्रीम कोर्ट

उल्देपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों के विकसित होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया

मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई देर से भी हो सकती है। कोर्ट ने जोन-1 के 16,726 निर्माणों को सील करने और उल्देपुर की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। Merrut के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट … Read more

POCSO केस में धारा 29-30 की धारणा ‘अटल’ नहीं, अभियोजन को पहले साबित करने होंगे अपराध के बुनियादी तथ्य: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO Act की धाराएं 29 और 30 के तहत कानूनी धारणा rebuttable है। अभियोजन को पहले अपराध के foundational facts साबित करने होंगे। विरोधाभासी और चिकित्सा-फोरेंसिक साक्ष्यों से मेल न खाने के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत आपराधिक मामलों में लागू … Read more

तुच्छ आपराधिक मामले न्याय व्यवस्था को बना रहे हैं उपहास का पात्र: जस्टिस उज्ज्वल भुयान, निचली अदालतों को विशेष अभियान चलाने की सलाह

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तुच्छ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने तुच्छ आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले न्याय व्यवस्था पर असहनीय बोझ डाल रहे हैं और निचली अदालतों को इन्हें खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। … Read more

NSE को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने SEBI के साथ ₹1,491 करोड़ के सेटलमेंट को दी मंजूरी, को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामले खत्म

क्या था को-लोकेशन विवाद?

क्या था को-लोकेशन विवाद? सुप्रीम कोर्ट ने NSE और SEBI के बीच को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में ₹1,491.21 करोड़ के सेटलमेंट को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दोनों मामलों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में लंबित नियामकीय कार्यवाही समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और नेशनल … Read more

Disability Pension पर Supreme Court का बड़ा फैसला: 2008 Rules, Medical Board और 15 साल की Limitation पर अहम स्पष्टीकरण

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Supreme Court ने ex-servicemen की Disability Pension से जुड़े मामलों में Entitlement Rules 2008 और 1982 की तुलना की। कोर्ट ने Medical Board की राय, causal connection और 15 साल बाद claim पर burden of proof को लेकर अहम स्पष्टीकरण दिया। Ex-Servicemen की Disability Pension पर Supreme Court का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ex-servicemen … Read more

Open/Distance Mode से पढ़ाई के बाद Regular LLB करने वालों को राहत, Supreme Court ने Provisional Enrolment का दिया आदेश

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Supreme Court ने Open, Distance या Correspondence Mode से पिछली शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले और Regular 3-Year LLB करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। Telangana State Bar Council को Provisional Enrolment का निर्देश। Regular LLB के बावजूद Enrolment से वंचित उम्मीदवारों को अंतरिम राहत Supreme Court ने उन उम्मीदवारों को फिलहाल बड़ी राहत … Read more

Graham Staines हत्याकांड: Dara Singh की Premature Release याचिका खारिज, Supreme Court ने चुनौती के लिए 2 हफ्ते दिए

सुप्रीम कोर्ट

Graham Staines और उनके दो नाबालिग बेटों की 1999 हत्या के दोषी Dara Singh की Premature Release याचिका Odisha Sentence Review Board ने खारिज कर दी। Supreme Court ने फैसले को चुनौती देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। करीब 27 साल से Custody में बंद Dara Singh को Supreme Court से चुनौती का … Read more

POCSO में ‘Sexual Intent’ जरूरी, Teacher का अनुचित स्पर्श अकेले Sexual Assault नहीं: Supreme Court ने शिक्षक को दी राहत

SUPREME COURT OF INDIA

Supreme Court ने कहा कि POCSO Act की Section 7 के तहत sexual intent जरूरी है। Teacher द्वारा छात्राओं को मारना या पढ़ाते समय पीठ, कमर और गर्दन छूना, बिना sexual intent के, Section 10 POCSO के तहत prosecution का आधार नहीं बन सकता। Teacher पर POCSO Case: Supreme Court ने Criminal Proceedings की Quashing … Read more

Mahesh Jethmalani का बड़ा बयान: ‘फिक्सर वकीलों के बिना Judiciary में Corruption संभव नहीं’, Supreme Court Collegium को नाम देने की मांग

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6th Ram Jethmalani Memorial Lecture में Senior Advocate Mahesh Jethmalani ने legal system में delay और corruption पर Bar को आत्ममंथन करने की जरूरत बताई। उन्होंने fixer lawyers के खिलाफ exemplary action, BCI reforms और tribunal transparency की मांग की। ‘Bar को अपनी भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए’ Senior Advocate Mahesh Jethmalani ने सोमवार … Read more