वकील हरिशंकर जैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 129 तथा 1937 के शरिया कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को हिबा (गिफ्ट) के रूप में देता है, तो इसके लिए न … Read more
कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए अनिवार्य “पीरियड्स लीव” (Menstrual Leave) लागू करने की मांग पर Supreme Court ने सीधे आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह नीति (policy) का विषय है, जिसे सरकार को तय करना चाहिए। मामले की सुनवाई जिस बेंच ने की उसमें शामिल थे: अदालत का मुख्य रुख … Read more
Supreme Court of India ने हाल ही में ओबीसी क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल माता-पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती। यह फैसला जस्टिस P. S. Narasimha और जस्टिस R. Mahadevan की पीठ ने केंद्र सरकार की अपीलों … Read more
मुख्य फोकस पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 धर्म के नाम पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा और मामले को एक महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट … Read more
भारत में ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों और सेक्स वर्कर्स के रक्तदान पर प्रतिबंध से जुड़ा मामला इस समय Supreme Court of India में विचाराधीन है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि फिलहाल यह प्रतिबंध जारी रखा जाएगा। नीचे इस पूरे मामले की कानूनी स्थिति और बहस को समझना आसान होगा: 1️⃣ मामला क्या … Read more
“बाद में मन बदल जाना, भावनात्मक असंगति, परिवार का विरोध या विवाह की अनिच्छा—इनसे यह साबित नहीं होता कि शुरुआत में आपराधिक इरादा था।” कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से बने रिश्ते के बाद दर्ज रेप केस को रद्द करते हुए कहा कि केवल शादी से इनकार कर देना IPC की धारा 376 के तहत … Read more
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने आर. आकाश डेलिसन की कथित कस्टोडियल डेथ मामले में CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाने के निर्देश दिए। Madras High Court की Madurai Bench of the Madras High Court ने कथित पुलिस हिरासत में हुई युवक … Read more
Sinha Library बिहार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शैक्षणिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है। … Read more
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश पर सख्त रुख अपनाते हुए वादी संजीव तोमर की केस ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी और उन पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया। Karkardooma Courts की एक अदालत ने ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश को गंभीर मानते हुए एक वादी की याचिका खारिज कर दी और उस पर … Read more
‘समाजसेवा तो मुफ्त है’: CJI की टिप्पणी, पूर्व CJI दीपक मिश्रा के लिए ₹1 करोड़ फीस मांगने वाली याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा के समर्थन में दायर मामलों के बदले ₹1 करोड़ फीस मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। CJI सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि यदि यह समाजसेवा थी … Read more