गोद लेने वाली माताओं को भी मिलेगा पूरा मैटरनिटी लीव: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व संरक्षण को मौलिक मानवाधिकार बताते हुए 3 महीने की सीमा हटाई। अब गोद लेने वाली सभी माताओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार मिलेगा। मातृत्व अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले में Supreme Court of India ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व संरक्षण केवल जैविक माताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गोद … Read more

मनाली सेक्स रैकेट केस: नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने पर हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की

himanchal p hc

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा—वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना मानवता का सबसे बुरा पतन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मनाली सेक्स रैकेट मामले में दो महिलाओं की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना मानवता का सबसे बुरा पतन। मनाली में कथित सेक्स रैकेट और मानव तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले … Read more

सुप्रीम कोर्ट में 3500+ PIL लंबित, 42 साल पुराना मामला भी अधूरा, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय

supreme_court

सुप्रीम कोर्ट में 3,500 से अधिक जनहित याचिकाएं लंबित, 698 मामले 10 साल से ज्यादा पुराने। 42 साल पुरानी PIL भी अब तक लंबित, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय। भारत की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में जनहित याचिकाओं (PIL) का बढ़ता बोझ अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। संवैधानिक व्याख्या … Read more

भोपाल गैस त्रासदी कचरा निपटान विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

supreme-court_

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जले हुए कचरे से पारे के संभावित रिसाव और भूजल प्रदूषण के आरोपों वाली याचिका में हस्तक्षेप से इनकार किया। अदालत ने याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जले हुए औद्योगिक कचरे … Read more

CJI सूर्यकांत ने मंडी में ₹152 करोड़ के न्यायिक परिसर की आधारशिला रखी, बोले—अस्पतालों की तरह काम करे न्यायपालिका

CJI

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में ₹152 करोड़ की लागत से बनने वाले न्यायिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को अस्पतालों की तरह सेवा भावना से काम करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में 152 … Read more

दिल्ली HC ने केजरीवाल-सिसोदिया को जवाब दाखिल करने का समय दिया, आबकारी नीति केस में सुनवाई 6 अप्रैल तक टली

the_delhi_high_court

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जबकि आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही ट्रांसफर की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में केंद्रीय … Read more

5 साल की इंटीग्रेटेड LLB को 4 साल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा—कानूनी शिक्षा पर विचार थोप नहीं सकते

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी को 4 वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानूनी शिक्षा नीति पर अदालत अपने विचार नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता बताई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम को चार वर्ष … Read more

हरदीप पुरी की बेटी ने जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले आरोपों पर 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया

hardeep

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने दिल्ली की अदालत में 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें जेफ्री एपस्टीन से जोड़ते हुए झूठी और भ्रामक सामग्री प्रसारित की गई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने दिल्ली की एक … Read more

Excise Policy Case: केजरीवाल ने जज बदलने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

kejari SCI.jpg

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपियों की बरी के खिलाफ CBI की अपील सुनने वाली जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से मामला ट्रांसफर करने की मांग खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। Arvind Kejriwal ने उस … Read more

झूठे मामलों पर कार्रवाई की मांग: सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों को शिकायत का अधिकार देने की अपील

supreme-court

झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में BNSS की धाराओं 215 और 379 की व्याख्या को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को सीधे शिकायत … Read more