- Lalu Yadav के खिलाफ जांच राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित नहीं: Court
- Patna की जमीन को Court ने माना “Proceeds of Crime”
- IRCTC hotel tender scam से जुड़े alleged money laundering offences से संबंधित
- IRCTC Hotel Tender में कथित तौर पर खेल हुआ
Special MP-MLA Court ने LARA Projects money laundering case में Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Yadav समेत कई आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत charges frame करने का निर्देश दिया। Court ने Patna की जमीन को proceeds of crime माना।
LARA Projects Money Laundering Case में बड़ा आदेश
दिल्ली की Special MP-MLA Court ने LARA Projects से जुड़े money laundering case में पूर्व Railway Minister Lalu Prasad Yadav, पूर्व Bihar Chief Minister Rabri Devi, former Deputy Chief Minister Tejashwi Prasad Yadav समेत कई आरोपियों के खिलाफ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत charges frame करने का निर्देश दिया है।
Special Judge Vishal Gogne ने कहा कि मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त prima facie material मौजूद है।
यह मामला CBI द्वारा दर्ज किए गए कथित IRCTC hotel tender scam से जुड़े alleged money laundering offences से संबंधित है।
Lalu Yadav के खिलाफ जांच राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित नहीं: Court
Charges frame करते समय Special Court ने Lalu Prasad Yadav की ओर से राजनीतिक vendetta के आरोप को भी स्वीकार नहीं किया।
Court ने कहा कि उसे ऐसा कोई material नहीं मिला जिससे यह निष्कर्ष निकले कि Lalu Prasad Yadav के खिलाफ investigation politically motivated थी।
Court के अनुसार, Lalu Prasad Yadav के Railway Minister रहते हुए IRCTC hotel tender की conditions में कथित तौर पर manipulation किया गया और tender को एक पसंदीदा company के पक्ष में तय किया गया।
इसके बदले Patna में एक land parcel के transfer का आरोप मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Patna की जमीन को Court ने माना “Proceeds of Crime”
Court ने अपने आदेश में Patna की उस जमीन को “proceeds of crime” के रूप में देखा, जिसे alleged transaction के तहत transfer किया गया था।
Court ने कहा कि hotel company के owner द्वारा Patna की prime land को PC Gupta और Sarla Gupta से जुड़ी company के पक्ष में transfer किया गया।
Court के अनुसार, PC Gupta और Sarla Gupta का Lalu Prasad Yadav से करीबी संबंध था।
Court ने यह भी कहा कि alleged proceeds of crime का लाभ Lalu family ने उठाया।
अदालत की टिप्पणी के अनुसार, “The proceeds of crime were enjoyed by the Lalu Family.”
IRCTC Hotel Tender में कथित तौर पर कैसे हुआ खेल?
Prosecution का आरोप है कि उस समय Railway Minister रहे Lalu Prasad Yadav के प्रभाव में IRCTC hotel tender की प्रक्रिया में manipulation किया गया।
आरोप के मुताबिक, एक particular company को hotel tender का लाभ पहुंचाया गया और इसके बदले Patna में महत्वपूर्ण land parcel का transfer किया गया।
Enforcement Directorate (ED) ने इसी जमीन को alleged proceeds of crime का हिस्सा माना है।
Court ने प्रथम दृष्टया prosecution material को charges frame करने के लिए पर्याप्त माना है।
LARA Projects, Sujata Hotels समेत इन आरोपियों पर Charges
Special Judge Vishal Gogne ने निम्न accused persons के खिलाफ PMLA के तहत charges frame करने का निर्देश दिया है:
- Lalu Prasad Yadav
- Rabri Devi
- Tejashwi Prasad Yadav
- LARA Projects LLP
- Prem Chand (PC) Gupta
- Sarla Gupta
- Sujata Hotels
- Vijay Kochar
- Vinay Kochar
आरोपियों को 3 अक्टूबर को Rouse Avenue Court में Special Judge Prashant Kumar के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
सात आरोपियों को Court ने किया Discharge
हालांकि Special Court ने कुछ आरोपियों को proceedings से discharge भी कर दिया।
Discharged accused persons में शामिल हैं:
- Gaurav Gupta
- Nath Mal Kakrania
- Rahul Yadav
- Vijay Tripathi
- Deoki Nandan Tulshyan
- Rajiv Kumar Relan
- Abhishek Finance Private Limited
इस discharge order को defence ने अपने पक्ष में महत्वपूर्ण आधार बताया है।
Lalu Yadav की ओर से Maninder Singh ने कहा—High Court जाएंगे
Lalu Prasad Yadav की ओर से पेश Senior Advocate Maninder Singh ने charges frame किए जाने के आदेश के बाद कहा कि एक ही allegations से जुड़े सात accused को discharge किया गया है।
उनका तर्क था कि इससे prosecution case की strength पर गंभीर सवाल उठते हैं।
Defence ने यह भी दोहराया कि Lalu Prasad Yadav और उनके परिवार के खिलाफ proceedings political vendetta का परिणाम हैं और मामला आगे चलकर समाप्त हो जाएगा।
Maninder Singh ने स्पष्ट किया कि Special Court के order को High Court में challenge किया जाएगा।
ED ने Lalu Family समेत 16 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की थी Charge-Sheet
Investigation पूरी करने के बाद ED ने इस money laundering case में Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Prasad Yadav और अन्य आरोपियों के खिलाफ charge-sheet दाखिल की थी।
Charge-sheet में LARA Projects LLP, Sarla Gupta, Prem Chand Gupta, Gaurav Gupta, Nath Mal Kakrania, Rahul Yadav, Vijay Tripathi, Devki Nandan Tulshyan, Sujata Hotels, Vinay Kochar, Vijay Kochar, Rajiv Kumar Relan और Abhishek Finance Pvt. Ltd. समेत कई accused को नामजद किया गया था।
ED की ओर से ASG D.P. Singh, Advocate Manu Mishra के साथ, पहले Court के समक्ष दलील दे चुके हैं कि accused persons के खिलाफ charges frame करने के लिए पर्याप्त material मौजूद है।
फरवरी 2026 में Court ने Order Reserved किया था
इस मामले में 12 फरवरी 2026 को Rouse Avenue Court ने charges framing पर अपना order reserve किया था।
इसके बाद Court ने prosecution और defence द्वारा प्रस्तुत material तथा arguments पर विचार किया।
अब Special Court ने prima facie material के आधार पर कई आरोपियों के खिलाफ PMLA charges frame करने का निर्देश दिया है, जबकि सात accused को discharge कर दिया गया है।
Charges Frame होना Conviction नहीं
कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि charges frame किए जाने का अर्थ conviction नहीं होता।
Charges framing के stage पर Court यह निर्धारित करती है कि prosecution material के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे trial चलाने के लिए पर्याप्त prima facie ground मौजूद है या नहीं।
इस मामले में Court ने जहां कई आरोपियों के खिलाफ proceedings आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, वहीं सात accused को discharge किया है।
अब मामले में आरोपियों के खिलाफ trial की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मामले का सार
Case: LARA Projects Money Laundering Case
Linked Case: IRCTC Hotel Tender Scam Case
Investigating Agency: Enforcement Directorate (ED)
Original Investigation: CBI
Law: Prevention of Money Laundering Act (PMLA)
Special Judge: Vishal Gogne
Next Appearance: 3 October
Key Finding: Patna land was prima facie treated as proceeds of crime
Defence Stand: Political vendetta; order to be challenged before High Court
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