GSTAT ने अपील फाइलिंग में दी बड़ी राहत, 31 दिसंबर 2026 तक आसान रहेगा स्क्रूटनी नियम

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GST अपील दाखिल करना हुआ आसान, क्या था 20 जनवरी 2026 का आदेश? GSTAT अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने GST अपील फाइलिंग में राहत देते हुए 31 दिसंबर 2026 तक ‘लेनिएंट स्क्रूटनी’ व्यवस्था बढ़ा दी है। अब केवल गंभीर त्रुटियों पर ही आपत्तियां उठेंगी और डिजिटल दस्तावेजों के लिए भौतिक प्रमाणन जरूरी नहीं होगा। GST … Read more

न्यायपालिका पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, यूट्यूबर को 6 महीने की जेल

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वीडियो के जरिए न्यायिक अधिकारियों पर लगाए थे आरोप दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को बदनाम करने और अवमाननापूर्ण वीडियो जारी करने के मामले में यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और सुनवाई के दौरान भी विवादित टिप्पणियां जारी रखीं। दिल्ली … Read more

महिला वकीलों को 30% आरक्षण देने की मांग पहुंची सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सरकारी विधि अधिकारी पदों में महिलाओं के 30% कोटा की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी विधि अधिकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई। याचिका में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और सरकारी पैनलों में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी पर चिंता जताई गई। सरकारी विधि अधिकारी पदों … Read more

टेट्रा पैक शराब पैकेजिंग से भ्रम फैलता है और शराब की पहुंच बच्चों व शैक्षणिक संस्थानों तक बढ़ रही-SC

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

बिना अनुमति कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करना गंभीर अवमानना: राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्राइवर का मोबाइल जब्त करने का दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करने के मामले को गंभीर अवमानना माना राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करने के मामले को गंभीर अवमानना माना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके ड्राइवर को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की … Read more

विरोध के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं: हाईकोर्ट सख्त

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विरोध के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं: जेपी नड्डा आवास के बाहर पुतला जलाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त दिल्ली हाईकोर्ट ने जेपी नड्डा के सरकारी आवास के बाहर पुतला जलाने के मामले में आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं की जा … Read more

बिना कारण बताए रिहाई ठुकराना मनमाना: सुप्रीम कोर्ट ने MHA का आदेश किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट

SC ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने समयपूर्व रिहाई से इनकार करने वाले गृह मंत्रालय के आदेश को गैर-कारणयुक्त और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं … Read more