वकील पर FIR और त्वरित चार्जशीट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को किया तलब
वकालत पेशे के कारण FIR दर्ज होने के आरोप पर कोर्ट गंभीर
वकालत पेशे के कारण FIR दर्ज होने के आरोप पर कोर्ट गंभीर
GST अपील दाखिल करना हुआ आसान, क्या था 20 जनवरी 2026 का आदेश? GSTAT अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने GST अपील फाइलिंग में राहत देते हुए 31 दिसंबर 2026 तक ‘लेनिएंट स्क्रूटनी’ व्यवस्था बढ़ा दी है। अब केवल गंभीर त्रुटियों पर ही आपत्तियां उठेंगी और डिजिटल दस्तावेजों के लिए भौतिक प्रमाणन जरूरी नहीं होगा। GST … Read more
वीडियो के जरिए न्यायिक अधिकारियों पर लगाए थे आरोप दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को बदनाम करने और अवमाननापूर्ण वीडियो जारी करने के मामले में यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया और सुनवाई के दौरान भी विवादित टिप्पणियां जारी रखीं। दिल्ली … Read more
संवैधानिक परिषद ने परंपरा तोड़ते हुए चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश को चुना
सरकारी विधि अधिकारी पदों में महिलाओं के 30% कोटा की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी विधि अधिकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई। याचिका में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और सरकारी पैनलों में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी पर चिंता जताई गई। सरकारी विधि अधिकारी पदों … Read more
परिवहन विभाग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करने के मामले को गंभीर अवमानना माना राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करने के मामले को गंभीर अवमानना माना है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके ड्राइवर को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की … Read more
विरोध के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं: जेपी नड्डा आवास के बाहर पुतला जलाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त दिल्ली हाईकोर्ट ने जेपी नड्डा के सरकारी आवास के बाहर पुतला जलाने के मामले में आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं की जा … Read more
SC ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने समयपूर्व रिहाई से इनकार करने वाले गृह मंत्रालय के आदेश को गैर-कारणयुक्त और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं … Read more