40 साल पुराने एमसी मेहता केस बंद करने का संकेत, सुप्रीम कोर्ट सख्त

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“1985 का मामला अब भी लंबित दिखता है, यह गलत संदेश” – CJI सख्त सुप्रीम कोर्ट ने 1984-85 से लंबित एमसी मेहता मामलों को बंद करने का प्रस्ताव दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा—पुराने मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित दिखाना न्यायिक व्यवस्था पर गलत प्रभाव डालता है; नई शिकायतें अलग याचिका में दायर हों। पर्यावरण … Read more

पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘आदेशों का पालन क्यों नहीं?’

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पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आदेशों के “स्टेप-बाय-स्टेप” अनुपालन का रिकॉर्ड पेश किया जाए पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। CJI सूर्यकांत ने आदेशों के अनुपालन पर सवाल उठाए, ग्रुप ‘A’ अधिकारियों की नियुक्ति और ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ पर कड़ा रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल में … Read more

पीएमके में अंदरूनी नेतृत्व विवाद : मद्रास HC ने सिविल कोर्ट जाने को कहा

मद्रास उच्च न्यायलय

Pattali Makkal Katchi (पीएमके) : तमिलनाडु में पट्टाली मक्कल काची (PMK) के अंदरूनी नेतृत्व विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी। अनबुमणि रामदास की अध्यक्षता, ‘मैंगो’ चुनाव चिह्न और ए–बी फॉर्म पर हस्ताक्षर को लेकर तीखी बहस। तमिलनाडु की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले Pattali Makkal Katchi (पीएमके) … Read more

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस: दिल्ली HC का आदेश, जयदीप सेंगर कल तक करें सरेंडर

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सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जयदीप सिंह सेंगर को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। अंतरिम मेडिकल बेल बढ़ाने से इनकार, 10 साल की सजा निलंबन पर भी सुनवाई जारी। कुलदीप सेंगर और CBI को नोटिस। उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में सजा पाए … Read more

‘न्याय में फिर लौटा भरोसा’: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO में ‘रेप के प्रयास’ की धारा बहाल की

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“आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द किया जिसमें नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में ‘रेप के प्रयास’ की धारा को कम किया गया था। पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए POCSO के तहत सख्त आरोप बहाल किए और न्यायिक संवेदनशीलता पर … Read more

फर्जी लॉ डिग्री रैकेट केस में वकील की जमानत रद्द, आपराधिक इतिहास छिपाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग – SC

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जमानत रद्द बनाम जमानत निरस्त: कानूनी अंतर स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी लॉ डिग्री रैकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द की। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका में पूरा आपराधिक इतिहास शपथपत्र के साथ बताना अनिवार्य है। फर्जी शैक्षणिक डिग्री, विशेषकर कानून की डिग्री से जुड़े कथित संगठित रैकेट मामले में … Read more

आयु छूट लेकर सामान्य वर्ग का दावा नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा—आयु में छूट लेकर भर्ती परीक्षा देने वाले पूर्व सैनिक बाद में अनारक्षित (General) श्रेणी में समायोजन नहीं मांग सकते। AAI भर्ती मामले में याचिका खारिज। Delhi High Court ने स्पष्ट किया है कि आयु में दी गई छूट का लाभ लेकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) बाद … Read more

DCW में चेयरपर्सन रिक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) में जनवरी 2024 से रिक्त चेयरपर्सन और सदस्यों के पदों पर चिंता जताई। RJD सांसद सुधाकर सिंह की PIL पर सरकार से 25 फरवरी तक जवाब तलब। Delhi High Court ने बुधवार को दिल्ली महिला आयोग (DCW) में चेयरपर्सन और अन्य पदों की लंबी रिक्ति पर कड़ा रुख … Read more

‘नाडा खोलना-सिर्फ तैयारी नहीं, दुष्कर्म का प्रयास’: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC का फैसला पलटा

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शीर्ष अदालत ने कहा, “हम हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि ये आरोप केवल तैयारी दर्शाते हैं, दुष्कर्म का प्रयास नहीं।” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द किया, जिसमें दुष्कर्म के प्रयास को ‘सिर्फ तैयारी’ माना गया था। POCSO व IPC 376 के तहत समन बहाल, जजों में संवेदनशीलता … Read more

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: “शब्द नहीं, विचार बदलने होंगे”

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“किसी के विचार को कैसे नियंत्रित करेंगे?” — न्यायमूर्ति नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले की सुनवाई में कहा कि भाषण विचारों का प्रतिबिंब है और केवल शब्दों को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं। पीठ ने चयनात्मक याचिकाओं पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हेट स्पीच से जुड़े एक जनहित याचिका की … Read more