राहुल गांधी मानहानि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से कहा—जल्द सुनवाई चाहिए तो Early Hearing Application दाखिल करें

supreme court

राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से जल्द सुनवाई के लिए Early Hearing Application दाखिल करने को कहा। CJI सूर्यकांत ने कहा- अदालत के सामने हर कोई समान है। Early Hearing Application दाखिल करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे … Read more

FIR दर्ज कराने के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Article 226 की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज न होने पर पीड़ित को पहले BNSS की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा। Article 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं। FIR के लिए हाईकोर्ट को प्रथम मंच नहीं बनाया जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज … Read more

लखनऊ में 72 अवैध वकील चैंबरों पर चला बुलडोजर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की कार्रवाई

लखनऊ नगर निगम ने अदालत और रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

लखनऊ में अदालत और रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास बने अवैध वकील चैंबरों के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 30 अगस्त तक 72 अवैध कक्ष हटाने का आदेश दिया था। लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्देश के बाद लखनऊ नगर निगम ने अदालत … Read more

यदि पत्नी की कमाई को अलग भी रख दिया जाए तो भी हाईकोर्ट द्वारा की गई कटौती सही नहीं ठहराई जा सकती – सुप्रीम कोर्ट

supreme court

मां की कमाई से पिता की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी आधी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने मात्र से पिता के बच्चों के भरण-पोषण का दायित्व कम नहीं किया जा सकता। दो नाबालिग बेटियों के लिए ₹60,000 मासिक अंतरिम भरण-पोषण बहाल किया। सुप्रीम … Read more

गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया से बाहर करने का आधार नहीं – इलाहाबाद हाई कोर्ट

Allahabad-High-Court

गर्भावस्था नौकरी में बाधा नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने PET टालने से इनकार को बताया असंवैधानिक, महिला अभ्यर्थी को बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया से बाहर करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने यूपी वन रक्षक भर्ती में गर्भवती अभ्यर्थी के लिए … Read more

लखनऊ जिला कोर्ट में वकीलों से मारपीट पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस आयुक्त और जिला जज से तलब की रिपोर्ट

High Court Lucknow Bench

लखनऊ जिला कोर्ट वकीलों से मारपीट लखनऊ जिला न्यायालय परिसर में वकीलों और उनके मुवक्किल से कथित मारपीट के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तत्काल संज्ञान लिया। विशेष खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त और जिला जज से व्यक्तिगत रिपोर्ट तलब की तथा पीड़ित अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। क्या है पूरा … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान: यूपी के 4,157 वकीलों पर आपराधिक मामले, 105 की कानून की डिग्री फर्जी; व्यापक जांच के आदेश

Allahabad-High-Court

उत्तर प्रदेश वकीलों पर आपराधिक मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 4,157 वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और 105 अधिवक्ताओं की फर्जी कानून डिग्री के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने 20 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा: याचिकाकर्ता ने फाइलें उछालीं, CJI के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी; कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई से किया इनकार

Supreem B&w

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने अदालत में फाइलें उछाल दीं और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। अदालत ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक असामान्य घटनाक्रम देखने … Read more

विवाहित बेटी को आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए हाईकोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी बेटी को उचित दर की दुकान (Fair Price Shop) के आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन बताते हुए कहा … Read more

लोक अदालत तलाक का डिक्री नहीं दे सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएसए की कार्यप्रणाली पर जताई कड़ी नाराजगी

aLLAHABAD hc

कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर डीएलएसए ने कानून का उल्लंघन किया और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किए Meta Description: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को तलाक का डिक्री देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि … Read more