इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: अधीनस्थों की लापरवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थों की गलतियों और जांच संबंधी चूकों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण … Read more

बच्चों की कस्टडी लड़ाई को Article 226 के तहत हेबियस कॉर्पस कार्यवाही में नहीं बदला जा सकता- HC

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अंतरराष्ट्रीय चाइल्ड कस्टडी विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका में मां के साथ रह रहे बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों की कस्टडी लड़ाई को Article 226 के तहत हेबियस कॉर्पस कार्यवाही में नहीं बदला जा … Read more

पत्नी की जानकारी बिना दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, ₹25,000 जुर्माना

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की जानकारी के बिना दाखिल हेबियस कॉर्पस याचिका को दुरुपयोग मानते हुए खारिज किया। पति पर ₹25,000 का जुर्माना और पुलिस निगरानी के आदेश। मामला: हेबियस कॉर्पस याचिका का कथित दुरुपयोग Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पत्नी की जानकारी और सहमति के बिना दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) … Read more

Habeas Corpus: अवैध हिरासत के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन को जारी किया नोटिस

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UAE से प्रत्यर्पित ड्रग तस्करी मामले के आरोपी रितिक बजाज की कथित अवैध न्यायिक हिरासत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका में 24 जनवरी 2026 से अवैध हिरासत का आरोप लगाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रितिक बजाज की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—अवैध प्रवेश करने वाला ‘अधिकार’ नहीं मांग सकता; रोहिंग्या मामले में तीखी टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट

Rohingya हिरासत और संभावित निर्वासन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अवैध ढंग से भारत में प्रवेश करने वालों को अधिकार, सुविधाएँ और संरक्षण का दावा करने का हक है। CJI सुर्या कांत ने कहा—“Refugee” एक कानूनी शब्द है, और बिना वैध घोषित हुए कोई भी लाभ नहीं मांग सकता। कोर्ट … Read more

हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल सकती: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, कहा– न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग

SUPREME COURT OF INDIA

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस के ज़रिए आरोपी को रिहा करने के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार जमानत खारिज होने पर हैबियस कॉर्पस का उपयोग करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। जमानत का सही उपाय केवल उच्चतर न्यायालय में अपील है। हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल … Read more

मद्रास HC ने पुलिस द्वारा वकीलों-छात्रों पर कथित हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जज वी.पार्थिबन को वन-मैन कमीशन नियुक्त किया

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मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए वकीलों और लॉ छात्रों पर कथित हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जज वी. पार्थिबन को वन-मैन कमीशन नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्वयं इस मामले की जांच नहीं कर सकती। मद्रास HC ने पुलिस द्वारा वकीलों-छात्रों पर कथित हमले की जांच के लिए … Read more