डिजिटल भुगतान के दौर में भी चेक का महत्व बरकरार चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामलों को लेकर भारत में कानून काफी सख्त है। जानिए Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत कानूनी प्रक्रिया, सजा, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश और डिजिटल युग में चेक के भविष्य से जुड़ी पूरी जानकारी। डिजिटल भुगतान के दौर … Read more
मूल शिकायतकर्ता अब जीवित नहीं और उसके कानूनी वारिसों का पता नहीं चलने मात्र से आपराधिक कार्यवाही स्वतः समाप्त नहीं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु और उसके कानूनी वारिसों का पता न चलने मात्र से आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं होती। कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि बरकरार … Read more
चेक बाउंस केस में अहम फैसला: चेक बाउंस मामलों में डिमांड नोटिस में चेक नंबर का उल्लेख अनिवार्य गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में डिमांड नोटिस में चेक नंबर का उल्लेख अनिवार्य है। बिना चेक नंबर और सही तारीख वाले नोटिस को वैध कानूनी नोटिस नहीं माना जा सकता। Gauhati High Court … Read more
लिक्विडेशन के बाद भी चेक बाउंस जिम्मेदारी कायम, सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी के लिक्विडेशन के बाद भी निदेशक की चेक बाउंस मामलों में जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार Supreme Court of India ने एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—चेक समय पर पेश न करना बैंक की लापरवाही है और यह उपभोक्ता कानून के तहत सेवा में कमी है। मुआवजा 10% से घटाकर 6% किया। मामला: देरी से चेक प्रस्तुत करने पर विवाद Supreme Court of India ने Canara Bank बनाम कविता चौधरी मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि … Read more
चेक बाउंस केस: राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। कोर्ट ने 9 करोड़ रुपये बकाया बताते हुए राहत देने से इनकार किया और आदेशों की अवहेलना पर कड़ी टिप्पणी की। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट चेक राशि से अधिकतम दोगुना ही जुर्माना लगा सकती है। न्यायमूर्ति वी. श्रीशनंदा ने एक दशक पुराने वाणिज्यिक विवाद में अतिरिक्त राज्य जुर्माना रद्द किया। चेक बाउंस मामलों में दंड निर्धारण को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेकों के अनादरण पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दायर की जा सकती हैं और मात्र बहुलता को कार्यवाही का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता। एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेक बाउंस पर अलग-अलग शिकायतें वैध: सुप्रीम … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की आपराधिक शिकायत केवल पेयी या विधिसम्मत धारक ही दायर कर सकता है, कोई तीसरा पक्ष केवल प्रभावित होने के आधार पर नहीं। चेक बाउंस मामले में तीसरे पक्ष को नहीं है मुकदमा दायर करने का अधिकार: इलाहाबाद … Read more
👉 चेक स्वयं एक भुगतान का वादा है, Contract Act के तहत समय-सीमा से बाहर ऋण को भी मान्य किया जा सकता है: SC Cheque itself is a promise to pay, out-of-time loan can also be validated under Contract Act: SC 📌सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में ऋण समय-सीमा से बाहर है … Read more