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चुनाव से पहले अफसरों के ट्रांसफर पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले IAS-IPS अधिकारियों के तबादले के खिलाफ याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—चुनाव से ठीक पहले हस्तक्षेप उचित नहीं। पृष्ठभूमि: चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले Supreme Court of India ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के … Read more

मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश—अपील मंजूर होने पर ही मिलेगा वोट का अधिकार

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मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश—लंबित अपील वाले मतदाताओं को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया कि अपील ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर दावों के आधार पर पूरक मतदाता सूची जारी की जाए। लंबित अपील वाले मतदाताओं को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। पृष्ठभूमि: मतदाता सूची से नाम हटने का … Read more

पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए

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सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए – अदालत की कड़ी टिप्पणी, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले की जांच एनआईए को सौंपने का आदेश दिया और राज्य प्रशासन की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की। मालदा घटना की जांच अब एनआईए करेगी … Read more

पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘आदेशों का पालन क्यों नहीं?’

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supreme court

पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आदेशों के “स्टेप-बाय-स्टेप” अनुपालन का रिकॉर्ड पेश किया जाए पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। CJI सूर्यकांत ने आदेशों के अनुपालन पर सवाल उठाए, ग्रुप ‘A’ अधिकारियों की नियुक्ति और ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ पर कड़ा रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल में … Read more

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने और समयबद्ध आपत्तियां सुनने के निर्देश दिए। नई दिल्ली / कोलकाता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट … Read more

टीएमसी उम्मीदवार आलो रानी सरकार मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक हैं, हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश-

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पश्चिम बंगाल West Bengal के विधानसभा चुनाव में एक बाग्लांदेशी नागरिक Bangladeshi Citizen के चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है। आलो रानी सरकार Allo Rani Sarkar ने साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस TMC के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में हारने वाली आलो रानी ने कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta High Court में चुनाव … Read more