लिक्विडेशन के बाद भी चेक बाउंस जिम्मेदारी कायम, सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी के लिक्विडेशन के बाद भी निदेशक की चेक बाउंस मामलों में जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार Supreme Court of India ने एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—चेक समय पर पेश न करना बैंक की लापरवाही है और यह उपभोक्ता कानून के तहत सेवा में कमी है। मुआवजा 10% से घटाकर 6% किया। मामला: देरी से चेक प्रस्तुत करने पर विवाद Supreme Court of India ने Canara Bank बनाम कविता चौधरी मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि … Read more
Cheque Dishonour Case : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस मामलों) में लंबित मुकदमों पर चिंता जताते हुए समन सेवा, ऑनलाइन भुगतान सुविधा और त्वरित निपटान हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। ‘चेक बाउंस मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समन सेवा, ऑनलाइन पेमेंट व त्वरित निपटान हेतु नई गाइडलाइन्स’ सुप्रीम कोर्ट … Read more
👉 चेक स्वयं एक भुगतान का वादा है, Contract Act के तहत समय-सीमा से बाहर ऋण को भी मान्य किया जा सकता है: SC Cheque itself is a promise to pay, out-of-time loan can also be validated under Contract Act: SC 📌सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में ऋण समय-सीमा से बाहर है … Read more