दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों की कथित अवैध हिरासत और यातना मामले में दिल्ली पुलिस पर जताया अविश्वास। कहा—जरूरत पड़ी तो CBI जांच के आदेश देंगे। हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी Delhi High Court ने छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत और यातना के मामले में Delhi Police को सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने संकेत … Read more
‘पसंद का या जाति आधारित IO नहीं मांग सकते’: इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा—कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद या जाति विशेष के जांच अधिकारी की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने प्रक्रिया के दुरुपयोग पर जताई नाराज़गी। मामला: जांच अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण … Read more
RTI का जवाब – केस का टर्निंग पॉइंट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI के 15 साल पुराने मामले में कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल और उनकी फर्म को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि थिनर और रिड्यूसर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आते, इसलिए EC Act के तहत मामला बनता ही नहीं। … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत आपराधिक इतिहास पेश करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। पुलिस की लापरवाही से आरोपी 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहा। अदालत ने कहा 12 आपराधिक मामलों का गलत रिकॉर्ड पेश किया गया, जबकि वास्तविकता में उसके खिलाफ केवल 5 मामले थे प्रयागराज: न्यायिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने या ट्रायल निपटाने की तय समय-सीमा नहीं थोप सकता। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों को “अनावश्यक” बताते हुए हटाया गया। A. Shankar बनाम Secretary to Government (2026) हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट संक्षेप में निर्णय सुप्रीम कोर्ट … Read more