सुप्रीम कोर्ट ने कहा—चेक समय पर पेश न करना बैंक की लापरवाही है और यह उपभोक्ता कानून के तहत सेवा में कमी है। मुआवजा 10% से घटाकर 6% किया। मामला: देरी से चेक प्रस्तुत करने पर विवाद Supreme Court of India ने Canara Bank बनाम कविता चौधरी मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेकों के अनादरण पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दायर की जा सकती हैं और मात्र बहुलता को कार्यवाही का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता। एक ही लेनदेन से जुड़े कई चेक बाउंस पर अलग-अलग शिकायतें वैध: सुप्रीम … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सक्षम अधिकारी की शिकायत पर ही मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकते हैं। चेक बाउंस मामलों में FIR दर्ज करना अवैध: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी Filing FIR in cheque bounce cases is illegal: High Court’s … Read more