सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदाधिकारियों के आचरण पर गाइडलाइंस की मांग वाली जनहित याचिका सुनने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा—याचिका चयनात्मक, राजनीतिक दल स्वयं संयम बरतें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को संवैधानिक पदाधिकारियों, लोक सेवकों और सार्वजनिक हस्तियों के आचरण में “संवैधानिक नैतिकता” सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश तय करने की मांग वाली … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य पत्नी को सम्मानजनक जीवन देना है। गाजियाबाद परिवार न्यायालय के 15,000 रुपये मासिक भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज। प्रयागराज: Allahabad High Court ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 केवल पत्नी को आर्थिक संकट … Read more
⚖️ Supreme Court of India करेगा अहम फैसला: क्या लिव-इन रिश्ते में रह रहे व्यक्ति पर 498A/BNS 85 के तहत मुकदमा चलेगा? “क्या कोई व्यक्ति, जो किसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप या शादी जैसे रिश्ते में है, उस पर आईपीसी की धारा 498ए या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के समकक्ष प्रावधान (धारा 85) के … Read more
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी बहादुर अली को पनाह और लॉजिस्टिक सहायता देने के मामले में दो दोषियों को 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने आरोप संदेह से परे साबित किए। ⚖️ Patiala House Court की विशेष NIA अदालत का फैसला: आतंकी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे की फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का शीर्षक बदलने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और किसी समुदाय की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। मनोज बाजपेयी और … Read more
जमानत मांगने वाले आरोपितों को अपने पूर्व आपराधिक मामलों का हलफनामे में पूर्ण खुलासा करना होगा: SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका दायर करने वाले प्रत्येक आरोपित को अपने पूर्व आपराधिक मामलों का हलफनामे के माध्यम से पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करना अनिवार्य है। अदालत ने इसे न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए … Read more
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि बिना वैध तलाक के दूसरी शादी करने वाली महिला, कथित दूसरे पति के खिलाफ धारा 498-ए IPC के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं चला सकती। कोर्ट ने फिरोजपुर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश रद्द किए। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के दंत चिकित्सक अभिजीत पांडे को पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में जमानत दी। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक FIR में दहेज मांग का आरोप नहीं था और आरोपी मार्च 2025 से जेल में है। नई दिल्ली। एक चर्चित वैवाहिक मृत्यु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को भोपाल … Read more
धारा 304A में हर मामले में जेल जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सजा को 3 लाख रुपये मुआवज़े में बदला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 304A (BNS की धारा 106) के तहत हर मामले में जेल अनिवार्य नहीं। 13 वर्षीय बालक की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में … Read more
“पायजामा का नाड़ा तोड़ना और स्तनों को पकड़ना रेप के प्रयास के लिए पर्याप्त नहीं है” यौन अपराध मामलों में अदालतों की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध मामलों में असंवेदनशील टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले को रद्द कर दिया। … Read more