‘सार्वजनिक’ शब्द का अर्थ केवल भौतिक स्थान तक सीमित नहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जाति के आधार पर अपमान या गाली देने का मामला SC/ST एक्ट के तहत अपराध हो सकता है। अदालत ने ‘सार्वजनिक’ शब्द की व्याख्या डिजिटल दुनिया तक विस्तारित करते हुए पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। … Read more
धर्म परिवर्तन और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि केवल पहले हिंदू पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़े होने के आधार पर दूसरे धर्म में जाने के बाद आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। धर्म परिवर्तन … Read more
पति के खिलाफ आरोप क्यों बरकरार रहे? दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ SC-ST Act की धारा 3(1)(x) के तहत तय आरोप रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि बंद परिसर में कथित जातिसूचक गालियां ‘public view’ में नहीं थीं, जबकि पति के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रिंसिपल … Read more
घर के भीतर कथित जातिसूचक टिप्पणी, यदि सार्वजनिक दृष्टि (public view) में न हो, तो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लागू नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर के भीतर कथित जातिसूचक टिप्पणी, यदि सार्वजनिक दृष्टि (public view) में न हो, तो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लागू नहीं होगी। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस गैंगरेप केस में पीड़ित परिवार को दिल्ली शिफ्ट करने की मांग पर सुनवाई से इनकार किया; मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास लंबित। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में एक अहम घटनाक्रम में Supreme Court of India ने पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर … Read more
‘पसंद का या जाति आधारित IO नहीं मांग सकते’: इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा—कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद या जाति विशेष के जांच अधिकारी की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने प्रक्रिया के दुरुपयोग पर जताई नाराज़गी। मामला: जांच अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण … Read more
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने आर. आकाश डेलिसन की कथित कस्टोडियल डेथ मामले में CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाने के निर्देश दिए। Madras High Court की Madurai Bench of the Madras High Court ने कथित पुलिस हिरासत में हुई युवक … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा—आयु में छूट लेकर भर्ती परीक्षा देने वाले पूर्व सैनिक बाद में अनारक्षित (General) श्रेणी में समायोजन नहीं मांग सकते। AAI भर्ती मामले में याचिका खारिज। Delhi High Court ने स्पष्ट किया है कि आयु में दी गई छूट का लाभ लेकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) बाद … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार हैं। यह मेरिट और समानता पर आधारित स्थापित कानूनी सिद्धांत है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔹 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित … Read more
SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि SC/ST एक्ट का मामला जातिगत आधार पर नहीं है और विवाद निजी प्रकृति का है, तो पक्षकारों के स्वैच्छिक समझौते पर कार्यवाही रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस … Read more