‘पुलिस का काम जांच है, जोड़ों का पीछा नहीं’: Allahabad High Court की सख्त टिप्पणी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति से साथ रह रहे जोड़े को परेशान करने पर पुलिस को फटकार लगाई। कहा—यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी Allahabad High Court ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस का काम अपराधों की जांच करना है, न कि सहमति से साथ … Read more

कोमा में सैनिक के स्पर्म प्रिजर्वेशन को मंजूरी: हाईकोर्ट

कोमा में सैनिक के स्पर्म प्रिजर्वेशन को मंजूरी: हाईकोर्ट

दुर्घटना के बाद सैनिक अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कोमा में सैनिक के स्पर्म रिट्रीवल और क्रायोप्रिजर्वेशन की अनुमति दी; कहा—प्रजनन अधिकार और मातृत्व Article 21 के तहत संरक्षित हैं। एक संवेदनशील और जटिल मामले में Delhi High Court ने कोमा (vegetative state) में पड़े एक सैनिक के स्पर्म रिट्रीवल … Read more

अंतरधार्मिक लिव-इन संबंध अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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धर्म परिवर्तन तभी अपराध होगा जब वह बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव या विवाह/विवाह जैसे संबंध के माध्यम से कराया गया हो-इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक लिव-इन संबंध न तो अवैध हैं और न दंडनीय। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना जबरन धर्म परिवर्तन के UCRA लागू नहीं होगा और साथी चुनना अनुच्छेद … Read more

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: “शब्द नहीं, विचार बदलने होंगे”

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“किसी के विचार को कैसे नियंत्रित करेंगे?” — न्यायमूर्ति नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले की सुनवाई में कहा कि भाषण विचारों का प्रतिबिंब है और केवल शब्दों को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं। पीठ ने चयनात्मक याचिकाओं पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हेट स्पीच से जुड़े एक जनहित याचिका की … Read more

WhatsApp द्वारा अचानक अकाउंट निलंबन पर वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

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सीनियर एडवोकेट और पूर्व SCBA अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल ने अपने WhatsApp अकाउंट के अचानक निलंबन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। बिना नोटिस हुई कार्रवाई को उन्होंने अपनी पेशेवर स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। WhatsApp द्वारा अचानक अकाउंट निलंबन पर वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती पूर्व सुप्रीम कोर्ट … Read more

RSS सभाओं पर सरकारी रोक पर कर्नाटक HC की फटकार — सरकार के आदेश पर अंतरिम स्थगन

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कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 से अधिक लोगों की आरएसएस सभाओं को बिना अनुमति अवैध घोषित किया गया था। अदालत ने कहा — सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। “RSS सभाओं पर सरकारी रोक पर कर्नाटक HC की फटकार — … Read more