लखनऊ जिला कोर्ट में वकीलों से मारपीट पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस आयुक्त और जिला जज से तलब की रिपोर्ट

High Court Lucknow Bench

लखनऊ जिला कोर्ट वकीलों से मारपीट लखनऊ जिला न्यायालय परिसर में वकीलों और उनके मुवक्किल से कथित मारपीट के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तत्काल संज्ञान लिया। विशेष खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त और जिला जज से व्यक्तिगत रिपोर्ट तलब की तथा पीड़ित अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। क्या है पूरा … Read more

कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

Lko High Court

लखनऊ पीठ ने सरकार के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की … Read more

राहुल गांधी FIR आदेश पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट का यू-टर्न, पहले सुनवाई जरूरी

राहुल गांधी

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने आदेश पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा—बिना सुनवाई अंतिम फैसला नहीं। बड़ा घटनाक्रम: कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक एक नाटकीय कानूनी घटनाक्रम में Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के खिलाफ एफआईआर दर्ज … Read more

अंबेडकर जयंती पर वकीलों का संकल्प, संविधान मूल्यों को बढ़ावा

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लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर हाईकोर्ट अधिवक्ताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी, संविधान के मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय संविधान के शिल्पकार Dr. B. R. Ambedkar की 135वीं जयंती पर लखनऊ में विधि समुदाय ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संविधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। Allahabad High … Read more

वकीलों के वाहनों के लिए ‘आरएफआईडी’ पास पर विचार, हाई कोर्ट का प्रशासन को निर्देश

Lko High Court

लखनऊ खंडपीठ ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था पर निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए वकीलों के वाहनों हेतु आरएफआईडी पास लागू करने पर विचार करने का निर्देश दिया। पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने पर कोर्ट सख्त इलाहाबाद हाई कोर्ट की … Read more

यूपी बार काउंसिल चुनाव 11–15 मार्च: हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में 5 दिन मतदान, सख्त दिशा-निर्देश जारी

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पंजीकरण वर्ष के अनुसार 5 दिन का शेड्यूल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव 2025-26 के लिए लखनऊ जनपद में 11 से 15 मार्च 2026 तक हाईकोर्ट लखनऊ पीठ परिसर में मतदान होगा। केवल मूल पहचान-पत्र मान्य, मोबाइल प्रतिबंधित, 100 मीटर के भीतर प्रचार व पोस्टर पर रोक। प्रयागराज/लखनऊ: Bar Council of Uttar Pradesh ने … Read more

नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज: लखनऊ बेंच इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

LKO HC

लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर कथित अशोभनीय टिप्पणी मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। हज़रतगंज थाने में दर्ज FIR पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी टिप्पणी से जुड़ी है। अदालत ने आरोपों को गंभीर बताते हुए राहत देने से इनकार किया। नेहा सिंह राठौर की अग्रिम … Read more

अधूरी जानकारी पर HC ने जताई नाराजगी: हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को किया तलब

High Court Lucknow Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शपथपत्र में अधूरी जानकारी देने पर तलब किया। कोर्ट ने कहा—राज्य सरकार की बजाय निचले स्तर के अधिकारी जवाबी हलफनामे दाखिल करते हैं, जिससे अधूरी जानकारी मिलती है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। लखनऊ खंडपीठ ⚖️ अधूरी जानकारी पर हाईकोर्ट नाराज, माध्यमिक शिक्षा निदेशक … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान को पैसे भेजने, भारत में फर्जी लॉटरी चलाने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार, कहा ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ खंडपीठ ने भारतीय नागरिकों को धोखा देने और पाकिस्तान में हैंडलर्स को धन हस्तांतरित करने के लिए एक फर्जी लॉटरी आयोजित करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। ममले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा की “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में … Read more

उच्च न्यायलय: क्या समझौता के आधार पर IPC Sec 307 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है?

Allahabad High Court इलाहबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्राथमिकी और आरोप पत्र में धारा 307 आईपीसी को शामिल करने से पक्षों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने से नहीं रोका जा सकेगा। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने Cr.P.C. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर … Read more