ट्रेन का रूट बदलने की सूचना नहीं दी, मीटिंग और फ्लाइट छूटी; रेलवे को ₹35,000 मुआवजा देने का आदेश

legal-consumer-court-fined-on-railways

ट्रेन रूट बदलने पर मुआवजा हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन का रूट बदलने की सूचना न देने और 16 घंटे की देरी के कारण रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए यात्री को ₹35,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। हैदराबाद उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराया … Read more

24 घंटे में एडमिशन रद्द होने पर GD Goenka स्कूल को फीस लौटाने का आदेश, उपभोक्ता आयोग ने कहा- सेवा शुरू ही नहीं हुई थी

fee-refund

आयोग ने कहा कि शैक्षणिक सेवाएं शुरू होने से पहले ‘नो रिफंड पॉलिसी’ लागू नहीं हो सकती गुरुग्राम जिला उपभोक्ता आयोग ने GD Goenka Signature School को 24 घंटे के भीतर रद्द किए गए दो बच्चों के प्रवेश की ₹90,000 फीस लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि शैक्षणिक सेवाएं शुरू होने से पहले … Read more

बिना अनुमति किसान की 48,450 किलो गाजर बेचने पर कोल्ड स्टोरेज पर ₹31.54 लाख का जुर्माना, मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

consumer protection

किसान की अनुमति के बिना 48,450 किलो गाजर बेचकर कोल्ड स्टोरेज ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक कोल्ड स्टोरेज को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए किसान को ₹31.54 लाख देने का आदेश दिया। आयोग ने माना कि किसान की अनुमति के बिना 48,450 किलो गाजर बेचकर … Read more

लुलु मॉल पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: कैरी बैग के 16 रुपये वसूलने पर 4,516 रुपये का जुर्माना

consumer protection

लुलु मॉल पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: कैरी बैग के 16 रुपये वसूलने पर 4,516 रुपये का जुर्माना लखनऊ के लुलु मॉल द्वारा ग्राहक से कैरी बैग के 16 रुपये वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जौनपुर ने मॉल प्रबंधन पर 4,516 रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने इसे अनुचित व्यापारिक … Read more

वोक्सवैगन कार विवाद: केरल उपभोक्ता आयोग ने डीलर को मुफ्त मरम्मत या कार की कीमत चुकाने का दिया आदेश

court room

आयोग ने निर्माण दोष साबित न होने पर वोक्सवैगन ग्रुप सेल्स इंडिया को राहत दी केरल राज्य उपभोक्ता आयोग ने वोक्सवैगन के अधिकृत डीलर और वर्कशॉप को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी ठहराते हुए ग्राहक की कार मुफ्त में ठीक करने या उसकी पूरी कीमत लौटाने का आदेश बरकरार रखा। हालांकि, … Read more

चेक समय पर पेश न करने पर बैंक दोषी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता कानून के तहत सेवा में कमी

cheque dishonered

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—चेक समय पर पेश न करना बैंक की लापरवाही है और यह उपभोक्ता कानून के तहत सेवा में कमी है। मुआवजा 10% से घटाकर 6% किया। मामला: देरी से चेक प्रस्तुत करने पर विवाद Supreme Court of India ने Canara Bank बनाम कविता चौधरी मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि … Read more

उपभोक्ता आयोग ने अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए EMAMI पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया

प्रमुख बिन्दु दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग Consumer Disputes Redressal Commission ने पैकेजिंग और विज्ञापन से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए इमामी लिमिटेड पर ₹ 15 लाख का दंडात्मक हर्जाना लगाया है। इमामी लिमिटेड ने दिए गए नुकसान के संबंध में एक्सचेंज फाइलिंग का खुलासा करने में देरी की, शुरू में यह … Read more

देश भर के जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष के 162 पद और सदस्यों के 427 पद रिक्त, उपभोक्ता विवादों/ मामलों को शीघ्र और कुशलता से निपटाने वास्ते शीघ्र भरी जाये रिक्तियाँ

Consuemer उपभोक्ता फोरम में 663 रिक्त पदों

उपभोक्ता मामले विभाग ने देश भर में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों District & State Consumer Forum में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों, निदेशकों और वरिष्ठ … Read more

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एंजियोप्लास्टी करने में घोर लापरवाही के लिए ‘फोर्टिस हार्ट सेंटर’ को ’65 लाख रुपये’ का मुआवजा देने का दिया निर्देश

Consumer Protection Act

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) – फोर्टिस हार्ट सेंटर में एंजियोप्लास्टी कराने वाले 62 वर्षीय मरीज की विधवा द्वारा दायर की गई लापरवाही और सेवाओं में गंभीर कमी का आरोप लगाने वाली तत्काल शिकायत पर विचार करते हुए; राम सूरत राम मौर्य, जे. (पीठासीन सदस्य) और भरत कुमार पंड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 7-8-2024 … Read more

अधिवक्ताओं के खिलाफ “सेवा में कमी” का आरोप लगाने वाली उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं; कानूनी पेशा “SUI GENERIS” है यानी प्रकृति में “अद्वितीय” और इसकी तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती-SC

कानूनी पेशे से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायलय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा हैं कि वकील सेवाओं की किसी भी कथित कमी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायी नहीं हैं, जो कानूनी पेशेवरों को सामान्य व्यवसाय या व्यापार व्यवसायियों … Read more