वकील और पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर अपमान: High Court ने सरकार को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

Bombay High Court

वे न तो आदतन अपराधी थे और न ही गंभीर अपराध के आरोपी बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील और पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर ले जाने को अपमानजनक बताया। महाराष्ट्र सरकार को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश। हाईकोर्ट का कड़ा रुख Bombay High Court की नागपुर पीठ ने वकील और पूर्व सैनिक को हथकड़ी … Read more

नोटबंदी में जब्त रकम लौटेगी: Bombay High Court का RBI को निर्देश

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नोटबंदी के दौरान जब्त पुराने नोटों के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा—नोटबंदी के दौरान जब्त पुराने नोटों के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। RBI को 2 लाख रुपये के नोट बदलने का आदेश। नोटबंदी मामले में राहत Bombay High Court की नागपुर पीठ ने नोटबंदी से जुड़े एक अहम मामले में याचिकाकर्ता को … Read more

कोलेजियम की 10 नियुक्तियां: 7 महिला जज, बढ़ी न्यायपालिका में भागीदारी

Supreme Court Collegium

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 10 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिनमें 7 महिलाएं शामिल; हाईकोर्ट्स में बढ़ती लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में बड़ा कदम। न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Supreme Court Collegium ने 14 अप्रैल 2026 को चार हाईकोर्ट्स में कुल 10 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी … Read more

चांदिवली EVM जांच 16 अप्रैल से: बॉम्बे हाईकोर्ट की अनुमति के बाद डायग्नोस्टिक वेरिफिकेशन शुरू

चांदिवली EVM जांच 16 अप्रैल से: बॉम्बे हाईकोर्ट की अनुमति के बाद डायग्नोस्टिक वेरिफिकेशन शुरू

मुंबई के चांदिवली विधानसभा क्षेत्र में EVM-VVPAT की जांच 16 अप्रैल से शुरू होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की अनुमति के बाद 20 मशीनों की डायग्नोस्टिक जांच होगी—चुनाव पारदर्शिता पर बड़ा कदम। 📌 पृष्ठभूमि: हाईकोर्ट की अनुमति के बाद EVM जांच मुंबई के 168-चांदिवली विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई EVM और VVPAT मशीनों की डायग्नोस्टिक जांच 16 … Read more

शिवाजी प्रतिमा विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की सरकार को फटकार कहा कि सुरक्षा देकर हटाई जाए प्रतिमा

Bombay High Court

शिवाजी प्रतिमा विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा सरकार को कड़ी फटकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोरमुगाओ पोर्ट की जमीन पर अवैध प्रतिमा स्थापना पर गोवा सरकार को फटकार लगाई, कहा—अतिक्रमण रोकने में राज्य पूरी तरह विफल रहा। अतिक्रमण पर राज्य की ‘मूकदर्शक’ भूमिका पर सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को कड़ी फटकार … Read more

Ex-BrahMos Engineer को साइबर टेररिज़्म से बरी, केवल “Negligence” का दोष तय — बॉम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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Ex-BrahMos Engineer Case: साइबर टेररिज़्म व जासूसी के गंभीर आरोप हुए ख़ारिज; हाई कोर्ट ने सिर्फ़ ‘लापरवाही’ का दोष माना — विस्तृत विश्लेषण ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के एक्स-इंजीनियर के खिलाफ साइबर टेररिज़्म और जासूसी के आरोप सबूतों के अभाव में रद्द। कोर्ट ने कहा—इरादा (mens rea) प्रमाणित नहीं हुआ; अभियुक्त केवल गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है, अपील में उलटफेर व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है’

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है” और अपील में निर्णय पलटना व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश दिए। 📰 सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी … Read more

गंभीर अपराध में लंबे समय तक जेल में रहने के कारण, जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता, गैंगरेप के आरोपी की याचिका खारिज-HC

बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट में आरोपी सोमनाथ गायकवाड़ की वकील सना रईस खान ने दलील दी थी कि अक्टूबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद है और मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वकील सना रईस खान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय नहीं किए गए हैं। हालांकि … Read more

हाईकोर्ट ने कहा कि 2 शादीशुदा लोगों का शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है

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High Court Judgement In Rape Case: शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर हो और शारीरिक संबंध बन जाएं तो वह दुष्कर्म नहीं है। रेप केस से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने विशेष टिप्पणी की। साथ ही महिला द्वारा प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR भी रद्द कर दी। पीड़िता और … Read more

ऐतिहासिक फैसला: एलआईसी को पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट पर सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) पर महत्वपूर्ण गहरा प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि एलआईसी के पास पॉलिसी हस्तांतरण और असाइनमेंट के समर्थन के लिए सेवा शुल्क या शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह ऐतिहासिक निर्णय एलआईसी द्वारा … Read more