नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने पेशाब करने वाले जज की बहाली पर रोक

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चलती ट्रेन में महिला के सामने पेशाब करने के आरोपी जज की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कृत्य को घिनौना बताते हुए कहा—ऐसा आचरण बर्खास्तगी के ही लायक है। नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने … Read more

सिर्फ गलत जमानत आदेश से जज पर ‘दागी ईमानदारी’ का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गलत जमानत आदेश या कानून का उल्लेख न होने से न्यायिक अधिकारी को ‘दागी ईमानदारी’ नहीं कहा जा सकता। 27 साल की सेवा के बाद हटाए गए जज को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल किया गया। चार जमानत आदेशों में धारा 59-A MP Excise Act का स्पष्ट … Read more

व्हाट्सऐप ग्रुप में हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार द्वारा संचालित व्हाट्सऐप ग्रुप में हिंदू धर्म और ब्राह्मण समुदाय पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध दर्शाते हैं और जांच जारी रहेगी। व्हाट्सऐप ग्रुप में हिंदू … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने MP जजों को बड़ी राहत दी: अब 61 साल तक कर सकेंगे सर्विस, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए डिस्ट्रिक्ट जजों को 61 वर्ष की उम्र तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा— जब प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 है, तो जजों को 61 का लाभ देने में कोई बाधा नहीं। “जब मध्य प्रदेश … Read more

हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल सकती: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, कहा– न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस के ज़रिए आरोपी को रिहा करने के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार जमानत खारिज होने पर हैबियस कॉर्पस का उपयोग करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। जमानत का सही उपाय केवल उच्चतर न्यायालय में अपील है। हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने निजी दुश्मनी से दर्ज FIR और चार्जशीट को किया क्वैश, कहा- ‘वेंडेटा के लिए शुरू कार्यवाही मान्य नहीं’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब FIR निजी दुश्मनी और बदले की भावना से दर्ज हो, तो उसे रद्द किया जा सकता है। एमपी हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए कोर्ट ने धारा 376 IPC के तहत दर्ज FIR और चार्जशीट क्वैश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि यदि … Read more

वेटरनरी डॉक्टरों को भी मिले 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

वेटरनरी डॉक्टरों को भी मिले 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वेटरनरी डॉक्टरों (पशु चिकित्सकों) की सेवानिवृत्ति आयु को भी एलोपैथी और … Read more

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

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  ⚖️ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 (बीएनएसएस की धारा 528 के समतुल्य) के तहत हाईकोर्ट्स को यह अधिकार … Read more

हाई कोर्ट ने 50% अंकों के विवाद में शिक्षिका की याचिका मंजूर की, नियुक्ति का आदेश

हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने 50% अंकों के विवाद में शिक्षिका की याचिका मंजूर की, नियुक्ति का आदेश जबलपुर: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मध्य विद्यालय शिक्षक के पद के लिए एक अभ्यर्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को तीन माह के भीतर उसकी नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता … Read more

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बड़े पैमाने पर न्यायिक स्थानांतरण, 316 न्यायाधीशों का तबादला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बड़े पैमाने पर न्यायिक स्थानांतरण, 316 न्यायाधीशों का तबादला भोपाल – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के निर्देश पर राज्यभर के 316 जिला एवं सत्र न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह द्वारा आधिकारिक … Read more