पत्नी ने समझौते में छोड़ा था मेंटेनेंस का दावा, बाद में DV Act के तहत दोबारा नहीं मांग सकती: सुप्रीम कोर्ट

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वैध समझौते में अपने भरण-पोषण और अन्य मौद्रिक दावों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने Reji Baby v. Subi Mary में कहा कि वैध वैवाहिक समझौते में पत्नी द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया भरण-पोषण व मौद्रिक दावा बाद में घरेलू हिंसा कानून के तहत पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि, समझौते की … Read more

नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न का केस माता-पिता समझौते से खत्म नहीं कर सकते: केरल हाई कोर्ट

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केरल हाई कोर्ट POCSO जमानत: माता-पिता नहीं कर सकते समझौता केरल हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता POCSO मामले में समझौता कर केस खत्म नहीं कर सकते। नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को जमानत से इनकार … Read more

समझौते के बाद 420 IPC केस रद्द: झारखंड हाई कोर्ट ने कहा- निजी विवाद में मुकदमा जारी रखना कानून का दुरुपयोग

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समझौते के बाद धोखाधड़ी का केस खत्म झारखंड हाई कोर्ट ने धारा 420 IPC के तहत दर्ज आपराधिक मामले को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निजी विवाद पूरी तरह सुलझ जाने के बाद मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये-

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि आईपीसी IPC की धारा 498ए से जुड़े मामलों में, समझौते में उन सभी पक्षों के नाम शामिल होने चाहिए, जिनका नाम एफआईआर FIR में दर्ज किया गया है। वैवाहिक मामलों में न्यायालयों द्वारा कोशिश रहती है कि दोनों पक्षों में समझौते या मध्यस्थता से निवारण किया … Read more

बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: संभल शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की अनुमति

अदालत ने कहा कि बलात्कार का अपराध या 2012 के अधिनियम की धारा 7/8 के तहत एक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और ऐसे मामलों में, राज्य अभियोजन पक्ष का अग्रदूत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने से … Read more

शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर जघन्य और गंभीर अपराधों को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more