Mahesh Jethmalani का बड़ा बयान: ‘फिक्सर वकीलों के बिना Judiciary में Corruption संभव नहीं’, Supreme Court Collegium को नाम देने की मांग

mahesh jethamalani

6th Ram Jethmalani Memorial Lecture में Senior Advocate Mahesh Jethmalani ने legal system में delay और corruption पर Bar को आत्ममंथन करने की जरूरत बताई। उन्होंने fixer lawyers के खिलाफ exemplary action, BCI reforms और tribunal transparency की मांग की। ‘Bar को अपनी भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए’ Senior Advocate Mahesh Jethmalani ने सोमवार … Read more

नालसार विवाद: मनन मिश्रा इस्तीफा की मांग, वकील संगठनों ने दी अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी

manan mishra

नालसार विवाद के बाद BCI चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग, वकील संगठनों ने दी अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी नालसार विवाद के बाद तीन प्रमुख वकील संगठनों ने BCI चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। इस्तीफा न देने पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी गई। देश में 700 से अधिक … Read more

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विदेशी वकील भारत में एडवोकेट कमिश्नर के सामने गवाहों की जिरह नहीं कर सकते

kerala-high-court

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालतों के मामलों में भी भारत में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के समक्ष विदेशी वकील गवाहों की जिरह या परीक्षा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें कार्यवाही में उपस्थित रहकर केवल अवलोकन और भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। मामले की पृष्ठभूमि केरल हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए … Read more

सुप्रीम कोर्ट: केवल कथित लापरवाही के आधार पर वकील का नाम IBA Caution List में नहीं डाला जा सकता

supreme-court

बैंक ने पैनल से हटाया, फिर IBA Caution List में डलवाया नाम, BCI को अनुशासनिक व्यवस्था का ऑडिट करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कथित पेशेवर लापरवाही या गलत कानूनी राय के आधार पर किसी अधिवक्ता का नाम Indian Banks’ Association (IBA) की Caution List में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट … Read more

एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा भर्ती में 3 वर्ष की अनिवार्य वकालत प्रैक्टिस की शर्त से दिव्यांग अभ्यर्थियों को राहत पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा- SC

supreme court

सुप्रीम कोर्ट: दिव्यांग अभ्यर्थियों को 3 साल की प्रैक्टिस नियम में राहत पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा Supreme Court of India ने एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा भर्ती में 3 वर्ष की अनिवार्य वकालत प्रैक्टिस की शर्त से दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग वाली याचिका में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत जारी रखी है। मुख्य न्यायाधीश Surya … Read more

5 साल की इंटीग्रेटेड LLB को 4 साल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा—कानूनी शिक्षा पर विचार थोप नहीं सकते

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी को 4 वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानूनी शिक्षा नीति पर अदालत अपने विचार नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता बताई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम को चार वर्ष … Read more