ग्राम प्रधान प्रशासक इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट … Read more
स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिले में कथित अवैध पेड़ कटान और लकड़ी तस्करी के मामले में वन विभाग से विस्तृत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने DFO ऊना को अवैध रूप से बाहर ले जाई जा रही लकड़ी का पूरा विवरण देने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण … Read more
सुप्रीम कोर्ट में 3,500 से अधिक जनहित याचिकाएं लंबित, 698 मामले 10 साल से ज्यादा पुराने। 42 साल पुरानी PIL भी अब तक लंबित, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय। भारत की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में जनहित याचिकाओं (PIL) का बढ़ता बोझ अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। संवैधानिक व्याख्या … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कैश में 2000 रुपये तक के चंदे की अनुमति देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। यह रिपोर्ट याचिका की दलीलों, कोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणियों और संवैधानिक प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती … Read more