दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं:सुप्रीम कोर्ट

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विवाह से पहले सहमति से बने संबंध को चरित्र पर दाग नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती रद्द करना मनमाना, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को दी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट से महिला को अग्रिम जमानत, कहा- पति के सरेंडर न करने का खामियाजा पत्नी नहीं भुगतेगी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में महिला को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि सह-आरोपी पति के सरेंडर न करने के आधार पर पत्नी की स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया सिविल विवाद माना और नवजात शिशु के हितों को भी महत्वपूर्ण बताया। ₹41 लाख की मर्सिडीज डील से जुड़ा … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: IPC की धारा 420 और 406 में एकसाथ नहीं चल सकती आपराधिक कार्यवाही, गाजीपुर केस में समन आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक न्यास भंग) के तहत एकसाथ आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट ने गाजीपुर के आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा समेत तीन आरोपियों के खिलाफ जारी समन आदेश को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक … Read more

धारा 406 और 420 को लेकर पुलिस–मजिस्ट्रेटों में भ्रम चिंताजनक: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षण पर दिया जोर

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आईपीसी की धारा 406 और 420 के अपराध एक साथ लगाए जा सकते हैं, जबकि कानूनन यह संभव नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 406 और 420 अलग-अलग अपराध हैं और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कोर्ट ने पुलिस व मजिस्ट्रेटों को कानून का समुचित प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई। … Read more

हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल सकती: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, कहा– न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस के ज़रिए आरोपी को रिहा करने के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार जमानत खारिज होने पर हैबियस कॉर्पस का उपयोग करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। जमानत का सही उपाय केवल उच्चतर न्यायालय में अपील है। हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल … Read more

‘दीवानी विवाद को आपराधिक रूप देना कानूनन स्वीकार्य नहीं’: सुप्रीम कोर्ट का महत्त्वपूर्ण निर्णय

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‘It is not legally acceptable to criminalise a civil dispute’: Important decision of the Supreme Court यह निर्णय — Urmila Devi & Ors. v. Balram & Another (2025 INSC 915) — भारतीय दंड संहिता के तहत दायर एक दीर्घकालिक आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें न्यायालय ने … Read more

HDFC बैंक के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न अभियुक्त की भूमिका थी, न जिम्मेदारी

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HDFC बैंक के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – न अभियुक्त की भूमिका थी, न जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने HDFC बैंक के एक प्रबंधक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जिस विक्रय प्रमाणपत्र (Sale Certificate) के आधार पर प्राथमिकी … Read more

बलपूर्वक धर्मांतरण गंभीर अपराध, आपसी समझौते के आधार पर नहीं रोकी जा सकती न्यायिक प्रक्रिया: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

बलपूर्वक धर्मांतरण गंभीर अपराध, आपसी समझौते के आधार पर नहीं रोकी जा सकती न्यायिक प्रक्रिया: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि बलपूर्वक किया गया धर्मांतरण एक गंभीर अपराध है और इस आधार पर अदालत आपसी समझौते के तहत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त नहीं कर सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी … Read more

क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत, ₹35 लाख जमा करने की शर्त

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सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से जुड़े एक मामले में आरोपी को ₹35 लाख जमा करने की शर्त पर जमानत दी। हालांकि, पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि उसने पहले उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत पर इस तरह की शर्तें लगाने की निंदा की थी। मामले की पृष्ठभूमि मामले में कुल घोटाले की राशि लगभग … Read more

इलाहाबाद HC ने राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि करने पर लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट

जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके बेटों का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि के आधार पर दर्ज करने के आरोप में एक लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की एकल पीठ ने कृष्ण पाल सिंह द्वारा दायर धारा 482 के … Read more