सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के दंत चिकित्सक अभिजीत पांडे को पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में जमानत दी। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक FIR में दहेज मांग का आरोप नहीं था और आरोपी मार्च 2025 से जेल में है। नई दिल्ली। एक चर्चित वैवाहिक मृत्यु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को भोपाल … Read more
धारा 304A में हर मामले में जेल जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सजा को 3 लाख रुपये मुआवज़े में बदला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 304A (BNS की धारा 106) के तहत हर मामले में जेल अनिवार्य नहीं। 13 वर्षीय बालक की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में … Read more
“पायजामा का नाड़ा तोड़ना और स्तनों को पकड़ना रेप के प्रयास के लिए पर्याप्त नहीं है” यौन अपराध मामलों में अदालतों की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध मामलों में असंवेदनशील टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले को रद्द कर दिया। … Read more
न्यायिक गरिमा बनाम पुलिस शक्ति: 1991 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुनवाई के वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1991 में पुलिस द्वारा एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हथकड़ी पहनाने की घटना ने न्यायिक स्वतंत्रता पर बड़ा संवैधानिक फैसला दिया था? … Read more
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कथित वीडियो और बयानों के खिलाफ माकपा नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर विचार करने की सहमति दी। CJI सूर्यकांत ने चुनावों के दौरान अदालतों में सियासी विवादों के बढ़ने पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक कथित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ITC Limited बनाम आशना रॉय मामले में NCDRC द्वारा दिए गए ₹2 करोड़ मुआवज़े को घटाकर ₹25 लाख कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता मामलों में भारी भरकम मुआवज़ा केवल अनुमान, अप्रमाणित दस्तावेज़ों या शिकायतकर्ता की इच्छाओं के आधार पर नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि … Read more
पूर्व दिल्ली LG नजीब जंग सहित 12 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सार्वजनिक पदाधिकारियों और संवैधानिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जा रहे भेदभावपूर्ण बयानों को संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए उनके लिए दिशानिर्देश तय करने की मांग की है। बारह याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सार्वजनिक पदाधिकारियों और संवैधानिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ECI के Special Intensive Revision (SIR) पर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाई और SIR प्रक्रिया के दौरान कथित हिंसा को लेकर राज्य के DGP को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग (ECI) द्वारा की जा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने Bunty Yadav v. State of Bihar मामले में हथियार अधिनियम व BNS की गंभीर धाराओं के बावजूद सिविल भूमि विवाद से जुड़े क्रॉस-केस को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह ने Bunty Yadav v. State … Read more
महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक और लागू करने योग्य अधिकार है। वित्तीय तंगी का हवाला देकर राज्य इसे रोक नहीं सकता। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008–2019 के DA एरियर चुकाने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारियों के … Read more