22 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- केवल अपराध की गंभीरता से नहीं रोकी जा सकती रिहाई
दंड में राहत सुधारात्मक न्याय का हिस्सा
uttrakhand high court
बिना कारण बताए रिहाई ठुकराना मनमाना: सुप्रीम कोर्ट ने MHA का आदेश किया रद्द
SC ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने समयपूर्व रिहाई से इनकार करने वाले गृह मंत्रालय के आदेश को गैर-कारणयुक्त और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं … Read more
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बैंक की अपील खारिज की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक की अपील खारिज करते हुए पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख रुपये बीमा भुगतान का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित। 🔴 हाई कोर्ट का सख्त रुख, … Read more
विवाह के आधार पर दूसरे राज्य में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट
विवाह से बदला राज्य, आरक्षण नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती में कहा कि विवाह के आधार पर दूसरे राज्य में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यूपी में जन्मी महिला की याचिका खारिज की। सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला … Read more
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: नैनीताल दुर्गा साह पुस्तकालय नवीनीकरण में गड़बड़ी पर सख्त रुख
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल स्थित ऐतिहासिक दुर्गा साह पुस्तकालय के नवीनीकरण में हुई अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और 14 अक्तूबर को अगली सुनवाई तय की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: नैनीताल दुर्गा साह पुस्तकालय नवीनीकरण में गड़बड़ी पर सख्त रुख … Read more
उत्तराखंड हाई कोर्ट में युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर
उत्तराखंड में युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) अधिनियम और इसके नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) नैनीताल उच्च न्यायालय में दायर की गई है। उत्तराखंड में UCC के लागू होने के बाद से इस अधिनियम को लगातार नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। यह PIL डॉ. उमा … Read more
उत्तराखंड में पेपरलेस रजिस्ट्री पर विवाद: वकीलों का विरोध तेज, सरकार पारदर्शिता पर अडिग
सरकार का पक्ष: भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम? उत्तराखंड सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर जहां प्रशासन इसे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था का कदम बता रहा है, वहीं वकीलों का विरोध भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस नई प्रणाली से हजारों वकीलों की आजीविका पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी की सजा माफी याचिका पर उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी रोहित चतुर्वेदी की सजा माफ करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके पश्चात राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर उचित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अपर्याप्त साक्ष्य और दोषपूर्ण दोषसिद्धि के कारण आरोपियों को बरी किया
यह आपराधिक अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 मई, 2012 के आपराधिक अपील संख्या 82/2003 के निर्णय को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के सत्र परीक्षण संख्या 36/1997 के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ‘हत्या के प्रयास’ मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा की, जब अभियोजन पक्ष के गवाहों में घटनाओं के क्रम के बारे में भिन्नता हो तो साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार किया जा सकता है
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि तभी उचित हो सकती है, जब विचाराधीन अभियुक्त के पास इसे क्रियान्वित करने में सहायता के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य करने का इरादा हो। यह अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल (इसके बाद, ‘उच्च न्यायालय’) द्वारा अपील संख्या 1458/2001 में पारित दिनांक 10.12.2009 के निर्णय … Read more