सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में 14 वर्ष से कम बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के अनिवार्य नियमन की मांग की गई है। अनुच्छेद 30 की सीमा तय करने की भी अपील। 🔴 सुप्रीम कोर्ट में व्यापक नियमन की मांग सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर देशभर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को “नेशनल सन” घोषित करने और INA को स्वतंत्रता का श्रेय देने वाली PIL खारिज की; याचिकाकर्ता को चेतावनी। एक बार फिर जनहित याचिका (PIL) के दायरे को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए Supreme Court of India ने नेताजी Subhas Chandra Bose और Indian National Army से जुड़े … Read more
मतदान में बायोमेट्रिक पहचान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने मतदान में फिंगरप्रिंट और आइरिस आधारित पहचान लागू करने की मांग पर ECI, केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया; अगले चुनावों के लिए मुद्दे की जांच होगी। चुनावी पारदर्शिता को लेकर एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme … Read more
सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर आगामी विधानसभा चुनावों में फिंगरप्रिंट और आईरिस आधारित बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम लागू करने की मांग की गई है, ताकि डुप्लीकेट वोटिंग और फर्जी मतदान रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट में बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम लागू करने की मांग आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावी धांधली रोकने के लिए मतदान केंद्रों … Read more
सुप्रीम कोर्ट में 3,500 से अधिक जनहित याचिकाएं लंबित, 698 मामले 10 साल से ज्यादा पुराने। 42 साल पुरानी PIL भी अब तक लंबित, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय। भारत की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में जनहित याचिकाओं (PIL) का बढ़ता बोझ अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। संवैधानिक व्याख्या … Read more
झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में BNSS की धाराओं 215 और 379 की व्याख्या को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। झूठे आपराधिक मामलों के खिलाफ पीड़ितों को सीधे शिकायत … Read more
मुख्य फोकस पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 धर्म के नाम पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा और मामले को एक महीने बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट … Read more
“आप जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों आहत करना चाहते हैं?”- CJI सुप्रीम कोर्ट ने प्याज और लहसुन में “तामसिक तत्व” होने पर शोध कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अदालत का समय बर्बाद करती हैं। Supreme Court … Read more
शीर्ष अदालत का यह रुख इस बात का संकेत है कि धार्मिक संरचनाओं के नामकरण से जुड़े विवादों में न्यायपालिका सीमित दायरे में ही हस्तक्षेप करेगी, जब तक कि स्पष्ट संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन सामने न हो। पश्चिम बंगाल west Bangal के मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ नाम से नई मस्जिद निर्माण पर रोक की मांग … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) में जनवरी 2024 से रिक्त चेयरपर्सन और सदस्यों के पदों पर चिंता जताई। RJD सांसद सुधाकर सिंह की PIL पर सरकार से 25 फरवरी तक जवाब तलब। Delhi High Court ने बुधवार को दिल्ली महिला आयोग (DCW) में चेयरपर्सन और अन्य पदों की लंबी रिक्ति पर कड़ा रुख … Read more