लखनऊ में 72 अवैध वकील चैंबरों पर चला बुलडोजर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की कार्रवाई

लखनऊ नगर निगम ने अदालत और रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

लखनऊ में अदालत और रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास बने अवैध वकील चैंबरों के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 30 अगस्त तक 72 अवैध कक्ष हटाने का आदेश दिया था। लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्देश के बाद लखनऊ नगर निगम ने अदालत … Read more

पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी टीवी पर उजागर करना वकील को पड़ा भारी: सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए बार से हटाने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट

“An advocate cannot use information received in confidence against his client.” सुप्रीम कोर्ट ने Rehana Khan v. Rizwan Siddhiquee में कहा कि वकील पेशेवर संबंध खत्म होने के बाद भी पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने वकील को सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तीन … Read more

हाईकोर्ट सख्त: दो वकीलों की जांच, पुलिस को FIR पर फैसला लेने का निर्देश

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हाईकोर्ट सख्त: अवैध निर्माण के नाम पर कथित उगाही मामले में दो वकीलों की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामलों में अदालत की प्रक्रिया का कथित दुरुपयोग कर संपत्ति मालिकों से उगाही के आरोपों पर दो वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को जांच और दिल्ली पुलिस को आवश्यक होने पर FIR दर्ज … Read more

लखनऊ में 900 वकीलों पर 575 आपराधिक मुकदमे, हाईकोर्ट की सख्ती के बीच अधिवक्ताओं के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

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लखनऊ में करीब 900 अधिवक्ताओं पर 575 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बीच वकीलों के आपराधिक रिकॉर्ड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और बार काउंसिल की जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। लखनऊ में वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों ने बढ़ाई चिंता कानून की रक्षा और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभाने वाले … Read more

एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा भर्ती में 3 वर्ष की अनिवार्य वकालत प्रैक्टिस की शर्त से दिव्यांग अभ्यर्थियों को राहत पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा- SC

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सुप्रीम कोर्ट: दिव्यांग अभ्यर्थियों को 3 साल की प्रैक्टिस नियम में राहत पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा Supreme Court of India ने एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा भर्ती में 3 वर्ष की अनिवार्य वकालत प्रैक्टिस की शर्त से दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग वाली याचिका में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत जारी रखी है। मुख्य न्यायाधीश Surya … Read more

ममता बनर्जी के वकीली चोले पर BCI सख्त, बार काउंसिल से मांगा रिकॉर्ड

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पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से उनका नामांकन, प्रैक्टिस स्टेटस और रिकॉर्ड तलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने ममता बनर्जी के कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर पेश होने पर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से उनका नामांकन, प्रैक्टिस स्टेटस और रिकॉर्ड तलब किया है। Bar Council of India (BCI) ने Bar Council of West … Read more

कोलेजियम सिस्टम और NJAC मामले में CJI की सख्त चेतावनी: कहा कि “मेरी अदालत में दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं”

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CJI सूर्यकांत ने कहा कि रजिस्ट्री में ऐसी कोई याचिका दाखिल नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम और NJAC बहाली की मांग को लेकर मेंशनिंग के दौरान CJI सूर्यकांत ने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने बेबुनियाद दलीलों और अनुचित टिप्पणियों पर सख्त रुख दिखाया। Supreme Court of India में आज उस … Read more

फेसबुक पोस्ट पर महिला वकील को सुप्रीम कोर्ट की फटकार: “क्या एक वकील से ऐसी भाषा की उम्मीद है?”

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“क्या एक वकील से ऐसी भाषा की अपेक्षा है?” – सीजेआई सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कांग्रेस विधायक राहुल ममकुट्टाथिल से जुड़े रेप मामले पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाली वकील दीपा जोसेफ को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने भाषा को ‘महिलाओं के लिए अपमानजनक’ बताते हुए याचिका खारिज कर हाईकोर्ट जाने की छूट दी। सुप्रीम … Read more

फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकृत और सिद्ध पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई अचल संपत्ति की बिक्री कानूनन मान्य नहीं है और ऐसी खरीद से स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं होते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में … Read more

बार एसोसिएशन ‘राज्य’ नहीं, निजी संस्था है; अनुच्छेद 226 के तहत मैंडमस जारी नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन मामले में स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन एक निजी संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं मानी जा सकती। इसलिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उसके विरुद्ध मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट चैंबर विवाद में अपील … Read more