भोपाल महिला मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI जांच जल्द सौंपने का भरोसा

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जांच को CBI को सौंपने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए भोपाल में 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संस्थागत पक्षपात के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए CBI जांच जल्द सौंपने का संकेत दिया। कोर्ट ने … Read more

बिना कारण बताए रिहाई ठुकराना मनमाना: सुप्रीम कोर्ट ने MHA का आदेश किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट

SC ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने समयपूर्व रिहाई से इनकार करने वाले गृह मंत्रालय के आदेश को गैर-कारणयुक्त और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर remission से इनकार नहीं … Read more

बच्चों की कस्टडी लड़ाई को Article 226 के तहत हेबियस कॉर्पस कार्यवाही में नहीं बदला जा सकता- HC

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अंतरराष्ट्रीय चाइल्ड कस्टडी विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका में मां के साथ रह रहे बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों की कस्टडी लड़ाई को Article 226 के तहत हेबियस कॉर्पस कार्यवाही में नहीं बदला जा … Read more

अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस: सुप्रीम कोर्ट बोला—अभी कार्रवाई को एजेंसियों की “बुद्धिमत्ता” पर छोड़ा जाता है

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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस: सुप्रीम कोर्ट बोला—फिलहाल जांच एजेंसियां अपनी “बुद्धिमत्ता” से कार्रवाई करें सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े कथित हजारों करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में कहा कि फिलहाल जांच एजेंसियां अपनी “बुद्धिमत्ता” से कार्रवाई करें। ED-CBI ने कोर्ट को जांच की प्रगति बताई। 🔴 सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर … Read more

कोर्ट रीडर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

The Role of the Judiciary in Our Society

कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इस मामले में संबंधित न्यायाधीश की कोई भूमिका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वत मामले में कोर्ट रीडर को न्यायिक हिरासत में भेजा। CBI ने 20,000 रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जांच जारी। रिश्वत मामले में कोर्ट रीडर गिरफ्तार दिल्ली की Rouse Avenue Court ने एक रिश्वत … Read more

26 साल पुराने रेड केस: CBI जॉइंट डायरेक्टर दोषी करार, तिस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला

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CBI जॉइंट डायरेक्टर दोषी करार: 26 साल पुराने रेड केस में तिस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला तिस हजारी कोर्ट ने 2000 के रेड मामले में CBI के जॉइंट डायरेक्टर और रिटायर्ड ACP को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और अवैध बताया। फैसला: उच्च अधिकारियों पर कोर्ट की सख्ती दिल्ली की Tis Hazari … Read more

योगेश गौड़ा हत्याकांड: कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी समेत 16 को उम्रकैद

Court Room

2016 के योगेश गौड़ा मर्डर केस में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी समेत 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। CBI जांच में साजिश और सबूत मिटाने के आरोप साबित। फैसला: विशेष अदालत का सख्त रुख कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचाने वाले फैसले में Special Court for MPs/MLAs Bengaluru ने … Read more

लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

भूमि के बदले नौकरी घोटाला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव सहित 78 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पर आदेश सुरक्षित रखा

लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की लैंड फॉर जॉब स्कैम रद्द करने की याचिका खारिज की, लेकिन ट्रायल के दौरान कानूनी आपत्तियां उठाने की छूट दी। कथित “लैंड फॉर जॉब” घोटाले में Lalu Prasad Yadav को सुप्रीम कोर्ट से … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत, कोर्ट ने कहा—अनिश्चित हिरासत असंवैधानिक

Court Room

दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत देते हुए कहा कि लंबी हिरासत Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लंबी हिरासत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे … Read more

बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी

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बिना ठोस आधार CBI जांच का आदेश रद्द, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल को लगाई फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल द्वारा एक वरिष्ठ DRI अधिकारी के खिलाफ CBI जांच के आदेश को मनमाना और बिना कारण बताया, कहा—सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं, ठोस आधार जरूरी। लोकपाल का आदेश निरस्त, हाई कोर्ट सख्त दिल्ली हाई … Read more