सुप्रीम कोर्ट: “अतिरिक्त Amenity TDR वैधानिक अधिकार, समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता”
17 साल बाद उठी अतिरिक्त Amenity TDR की मांग
17 साल बाद उठी अतिरिक्त Amenity TDR की मांग
सरकारी निकायों की दीर्घकालिक निष्क्रियता के कारण आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है और भूमि मालिक को संपत्ति विकसित करने या उपयोग करने का अधिकार – सर्वोच्च न्यायालय “सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम के तहत आरक्षित भूमि पर अधिकारों की स्पष्टता” सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा … Read more