आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय

सुप्रीम कोर्ट

Reserved Judgments में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में आरक्षित फैसलों Reserved Judgments के लंबित रहने पर चिंता जताते हुए फैसला सुनाने के लिए अधिकतम 3 महीने की समयसीमा तय की। अदालत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करने के … Read more

22 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- केवल अपराध की गंभीरता से नहीं रोकी जा सकती रिहाई

दंड में राहत सुधारात्मक न्याय (Reformative Justice) का हिस्सा

दंड में राहत सुधारात्मक न्याय का हिस्सा

SCBA ने CJI और लॉ मिनिस्टर को लिखा पत्र, कहा- ‘जजों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और मेरिट-आधारित सिस्टम जरूरी’

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम कई संरचनात्मक खामियों से ग्रसित है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार के टैलेंटेड वकीलों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के अवसर नहीं SCBA ने CJI बी.आर. गवई और लॉ मिनिस्टर को पत्र लिखकर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। जजों की नियुक्ति के लिए नया … Read more