“The judicial service is not service in the sense of ‘employment’. The Judges are not employees.” सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। 7 राज्यों में 60 वर्ष की आयु पर Performance Assessment अनिवार्य होगा। अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को बनाए रखने पर … Read more
Reserved Judgments में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में आरक्षित फैसलों Reserved Judgments के लंबित रहने पर चिंता जताते हुए फैसला सुनाने के लिए अधिकतम 3 महीने की समयसीमा तय की। अदालत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करने के … Read more
दंड में राहत सुधारात्मक न्याय का हिस्सा
वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम कई संरचनात्मक खामियों से ग्रसित है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार के टैलेंटेड वकीलों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के अवसर नहीं SCBA ने CJI बी.आर. गवई और लॉ मिनिस्टर को पत्र लिखकर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। जजों की नियुक्ति के लिए नया … Read more